सांगली : महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीसह आठ सदस्यांची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. तत्पूर्वीच ६० कोटी रुपयांच्या एलईडी पथदिव्यांच्या निविदेला मंजुरी देण्याची घाई करण्यात आली. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. न्यायालयाची स्थगिती नसल्याचे कारण देत सोमवारी निविदेवर मान्यतेची मोहोर उमटली. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत.
स्थायी समितीची सभा सभापती कोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. महापालिका क्षेत्रात एलईडी प्रकल्प राबवण्यासाठी ६० कोटी रुपयांची निविदा मागवण्यात आली होती. यात समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम, पुणे आणि ई स्मार्ट, मुंबई या दोन कंपन्यांनी निविदा भरली होती. तांत्रिक कारणामुळे ई स्मार्टची निविदा फेटाळण्यात आली. या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
शहरातील ३५ हजार पथदिवे एलईडीने उजळणार आहेत. सोमवारी स्थायी समितीत हा विषय चर्चेला आला. समुद्रा कंपनीने वीजबचत दर ८४.५ टक्के दिला आहे. कंपनीकडे १५ वर्षे देखभाल दुरुस्तीचे काम असेल. विस्तारित व उपनगरात पथदिव्यांसाठी पायाभूत सुविधा तयार करण्याची जबाबदारी कंपनीवर आहे. दिवे बंद पडल्यानंतर ४८ तासात बदलले नाहीत तर दंड केला जाणार आहे. बिलातील बचत रकमेतून कंपनीला परतावा दिला जाईल. कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण होताच वर्कऑर्डर देऊन कामाला सुरुवात होईल. महिनाभरात दिवे बसविण्याचे काम सुरू होईल, असे सभापती कोरे यांनी सांगितले.
चौकट
न्यायप्रविष्ट बाब तरीही मंजुरीचे धाडस
ई स्मार्ट कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महापालिकेच्या वकिलांनी समुद्रा कंपनीला वर्कऑडर दिली जाणार नसल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. आता घाईगडबडीत निविदा मंजूर करून वर्कऑर्डर देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
चौकट
खुले भूखंड वाऱ्यावर
महापालिका क्षेत्रातील खुल्या भूखंडांना महापालिकेचे नाव लावण्यासाठी प्रशासनाने काय केले, असा सवाल सविता मदने यांनी केला. वर्षभरापूर्वी फलक लावण्यासाठी एजन्सी नियुक्त केली होती. या एजन्सीने एकाही भूखंडावर फलक लावल्याचे दिसून येत नाही, असे त्यांनी सांगितले.