‘त्या’ शिक्षक पती-पत्नीचे निलंबन

सीईओंचे आदेश : एकत्रिकरणाचे ९० टक्के प्रस्ताव बोगस

सांगली : अन्य जिल्ह्यातून सांगली जिल्हा परिषदेकडे येण्यासाठी पती-पत्नी एकत्रिकरणाचे प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे दाखल १७ प्रस्तावांमध्ये त्रुटी दिसून आल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रस्तावांपैकी १२ प्रस्तावांचे अहवाल आले असून, त्यामध्ये ९० टक्के बोगस आढळून आले आहेत. शिक्षकांनी शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवून संबंधितांवर निलंबनाच्या कारवाईसह फौजदारीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हा परिषदांना पाठविण्याची सूचना त्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली आहे.
भटक्या विमुक्त जमाती प्रवर्गातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे जिल्ह्यात नोकरीस असणारे शिक्षक सांगली जिल्ह्यात येण्यास इच्छुक आहे. येणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे जिल्हा परिषद सांगली येथील प्रशासनाने सेवाज्येष्ठता यादी तयार केली होती. या यादीवर हरकती घेताना काही शिक्षकांनी पती-पत्नीचे बोगस प्रस्ताव असल्याची तक्रार केली होती. ज्येष्ठता यादीत आपल्या नावाचा समावेश होत नसल्याचे पाहून काहींनी खासगी पतसंस्था, विकास सोसायट्या, खासगी अन्य सहकारी संस्थांमध्ये पत्नी नोकरीला असल्याचे बोगस दाखले दिले होते. काहींच्या पतीचे बोगस दाखले आढळून आले आहेत. अशापध्दतीचे १७ प्रस्ताव बोगस आहेत.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सतीश लोखंडे यांनी बोगस दाखल्यांच्या चौकशीसाठी शिक्षण विभागातील पथकांची नियुक्ती केली होती. चौकशी अधिकाऱ्यांनी १२ प्रस्तावांचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे मंगळवारी सादर केला आहे. बोगसगिरीने लोखंडे चांगलेच संतापले. शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी सर्व शिक्षकांवर निलंबनाच्या कारवाईचा प्रस्ताव करून फौजदारी गुन्हेही दाखल करावेत. तसा अहवाल संबंधित जिल्हा परिषदांना ९ एप्रिलपर्यंत पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. (प्रतिनिधी)

बावीस प्रस्तावांमध्येही गोलमाल
पती-पत्नी एकत्रिकरणासाठीच अन्य जिल्ह्यातील बावीस शिक्षकांनी पत्नी खासगी शिक्षण संस्थेत नोकरीला असल्याचे दाखले जोडले होते. या प्रकरणाची संबंधित शिक्षण संस्थेला भेट देऊन पाहणी केली असता नेमणूक, पगार होत नसल्याचे आढळून आले आहे. अशा प्रकारचे तीन ते चार प्रस्ताव प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.