सांगली जिल्हा बँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठवली, सहकार मंत्र्यांचा निर्णय 

माजी संचालकांच्या अपीलावर १५ दिवसात निर्णय

सांगली: जिल्हा बँकेचे ५० कोटी ५८ लाखाच नुकसान झाल्याप्रकरणी माजी संचालकांच्या सुरु असलेल्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशीवरील स्थगिती अखेर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बुधवारी उठवली. त्यामुळे या चाकशीचा मार्ग खुला झाला आहे. दरम्यान या चौकशीला आव्हान देणाऱ्या माजी संचालकांनी दाखल केलेल्या अपिलावर येत्या पंधरा दिवसात अंतीम निर्णय देणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी जाहीर केले आहे.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची महाराष्ट्र सहकार अधिनियम कलम ८३ अंतर्गत चौकशी झाली होती. या चौकशी माजी संचालकांच्या काळात बँकेच्या कारभारात अनियमीतता झाल्याचा ठपका ठेवला. तसेच चार प्रकरणात बँकेचे ५० कोटी ५८ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून ते संबधीत माजी संचालककडून वसुल करण्याची शिफारस शासनाकडे केली होती. त्यानुसार शासनाने याप्रकरणी कलम ८८ अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले. यासाठी कोल्हापूरच्या उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.

डॉ. दळणकर यांनी चौकशी सुरु करत कलम ८८ अंतर्गत जिल्हा बँक व संबधीत आजी-माजी संचालक, अधिकारी यांना नोटीस बजावल्या होत्या. दरम्यान, काही माजी संचालकांनी या चौकशी विरोधात तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे अपील केले होते. त्यावर जुलै २०२४ मध्ये पहिली सुनावणी झाली. त्यावेळी मंत्री वळसे पाटील यांनी चौकशी ''जैसे थे'' ठेवण्याचे आदेश देत तात्पुरती स्थगीती दिली होती. याप्रकणी २६ सप्टेंबरला २०२४ दुसरी सुनावणी होती. मात्र ही सुनावणी झाली नाही. एक महिन्याने ती पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे जैसे थेचे आदेश कायम राहिले आहेत.

राज्यात नवीन सरकार येताच आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत यांनी जिल्हा बँकेच्या चौकशीवरील स्थगीती उठवण्याची मागणी अधिवेशनात मागणी केली. त्यावेळी सहकार मंत्र बाबासाहेब पाटील यांनी ही स्थगीती उठवणार असल्याचे जाहीर केले. मंत्र बाबासाहेब पाटील यांच्यासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी पाटील यांची चौकशीवरील स्थगिती उठवली.

मात्र येत्या पंधरा दिवसात याप्रकरणी माजी संचालकांनी केलेल्या अपिलावर अंतीम निर्णय देणार असल्याचे सांगत माजी संचालकांना लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगीतले. त्यामुळे चौकशी वरील स्थगिती उठवली असली तरी चौकशीलाच आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अंतिम निर्णय होणार असल्याचे याकडे जिल्ह्याचे लक्ष आहे.

अनाठायी खर्च

महांकाली व माणंगगा कारखाना सेल्स सर्टिफिकेट नोंदणीसाठी विलंब झाल्याने मुद्रांक खात्याने केलेला दंड, विकास संस्थांच्या संगणीकरणासाठी स्व निधीतून केलेला अनाठायी खर्च, नॉन बॅँकिंग ॲसेट खरेदी करताना केलेला चुकीचा जमाखर्च, महाकांली साखर कारखान्याकडील खराब साखर व दरातील फरक या प्रकरणांचा समावेश आहे.

स्थगिती सप्टेंबर २०२४ मध्येच उठली

जिल्हा बँकेच्या विरोधातील तक्रारदार सुनिल फराटे यांचे वकील ॲड. ओंकार वांगीकर म्हणाले, चौकशीविरोधीत माजी संचालकांनी अपील केले तेव्हा जुलै २४ मध्ये तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत चौकशीला स्थगीती दिली. ही पुढील सुनावणी सप्टेंबर २०२४ मध्ये झाली. त्यावेळी अपील करणाऱ्यांनी स्थगीती कायम ठेवण्याची मागणी केली नाही. कायद्यानुसार ती करणे आवश्यक होते. ती न केल्यामुळे त्याच तारखेला चौकशीवरील स्थगीती उठली आहे. ही बाब आम्ही आज सहकार मंत्री व सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी ती मान्य केली. पंधरा दिवसात याप्रकरणांचा अंतीम निकाल येणार आहे.