सांगली : जुन्या पेन्शनच्या प्रमुख मागणीसाठी दि. १ जुलैपासून राज्यभर पेन्शनसाठी जिल्हास्तरीय आंदोलन, मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. तसेच ऑगस्ट महिन्यात राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याचा निर्णय जुनी पेन्शन संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणी मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे झाली.या बैठकीस संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले, राज्य महिला आघाडी प्रमुख मनीषा मडावी, पुणे विभागीय अध्यक्ष सागर खाडे, सांगली जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांच्यासह सर्व राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारी, विभागीय अध्यक्ष, सर्व जिल्हाध्यक्ष उपस्थित होते.राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर म्हणाले, राज्य कार्यकारिणी बैठकीत शासनाने तत्काळ सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी. तसेच प्रत्येक वेळी आंदोलनादरम्यान, शासन फक्त आश्वासने पदरात टाकून कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे.यावेळी शासनाने केवळ आश्वासन न देता विधानसभेच्या निवडणूकपूर्वी जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे. तसे झाले नाही तर लढा आणखी तीव्र करत ‘व्होट फॉर ओपीएस’ मोहीम तीव्रतेने राबवली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
सागर खाडे व अमोल शिंदे म्हणले, दि. १ जुलैपासून राज्यभर पेन्शनसाठी जिल्हास्तरीय आंदोलन, मोर्चे यांचे नियोजन केले जाईल. ऑगस्टमध्ये संघटनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन घेतले जाईल. राज्यातील सर्व २८८ आमदारांची व नवनिर्वाचित खासदारांच्या भेटी घेऊन जुनी पेन्शन व ‘व्होट फॉर ओपीएस’बाबत निवेदन दिले जाईल. शासनाने जुनी पेन्शनबाबत निर्णय न घेतल्यास सर्व संघटनांना एकत्र करत राज्यातील सर्व कर्मचारी संपावर जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
१८ लाख कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या : अमोल शिंदेराज्यभरातील शिक्षकांसह १८ लाख कर्मचारी जुनी पेन्शनबाबत आग्रही आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेळोवेळी १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ शासनाने येऊ न देता जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी केली.