कर्जदार शेतकऱ्यांकडून वसुलीस अल्प प्रतिसाद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 7, 2020 12:09 PM2020-01-07T12:09:18+5:302020-01-07T12:11:00+5:30
सांगली जिल्हा बॅँकेकडील केवळ ५२ हजार ७१४ शेतकरी शासनाच्या नव्या कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरले असून, ३९ हजार ९९१ शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना अजून कर्जमाफीची आशा असल्याने त्यांनी बॅँकेच्या कर्जवसुलीस अल्प प्रतिसाद दिला आहे.
कर्जदार शेतकऱ्यांकडून वसुलीस अल्प प्रतिसाद
सांगली : जिल्हा बॅँकेकडील केवळ ५२ हजार ७१४ शेतकरी शासनाच्या नव्या कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरले असून, ३९ हजार ९९१ शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना अजून कर्जमाफीची आशा असल्याने त्यांनी बॅँकेच्या कर्जवसुलीस अल्प प्रतिसाद दिला आहे.
जिल्हा बॅँकेतून अल्प मुदतीचे कर्ज घेतलेले जिल्ह्यातील ५२ हजार ७१४ शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यांचे ५८३ कोटी ५३ लाखांचे कर्ज माफ होणार आहे. दोन लाखांवरील कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचा तसेच नियमांचा विचार केल्यास अपात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दोन लाख रुपयांच्या पीक कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी दोन लाखांवरील थकबाकीदार कर्जदार शेतकऱ्यांनाही माफी देण्याचे संकेत दिले होते. तरीही शासनाच्या २७ डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रकात केवळ २ लाखांपर्यंत थकबाकीदार असलेल्या कर्जदारांनाच माफी मिळेल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी निर्माण झाली आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील ५२ हजार ७१४ शेतकरी दोन लाखापर्यंतच्या पीक कर्जमाफीला पात्र ठरत आहेत. त्यांची थकबाकी ५८३ कोटी ३५ लाख आहे. शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प पीक कर्ज व अल्प पीक कर्जाचे पुनर्गठण असा उल्लेख आहे. त्यामुळे मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांना याचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
मध्यम मुदतीचे २२ हजार ६७६ शेतकऱ्यांचे २४७ कोटी ३६ लाख, तर दीर्घ मुदतीच्या १५ हजार ३१५ शेतकऱ्यांचे १४८ कोटी ४२ लाख कर्ज थकीत आहे. दोन लाखांवरील कर्जमाफी निर्णय न झाल्यामुळे ४ हजार ८१५ शेतकरी वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे या नाराजीतून व पुन्हा कर्जमाफी मिळण्याच्या आशेने जिल्हा बॅँकेच्या कर्जवसुलीस शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.
