लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे पाणी शेतकºयांच्या शिवारापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ५०० ते ६०० कोटींची गरज आहे. त्यापैकी ३०० कोटींचा निधी तात्काळ देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहमती दिली आहे, अशी माहिती खासदार संजयकाका पाटील यांनी बुधवारी दिली. बाजार समितीमध्ये सोसायटी आणि सरपंचांनाच मतदानाचा हक्क देऊन ठराविक घटकांची मक्तेदारी राज्य सरकारने मोडीत काढल्याचेही त्यांनी सांगितले.सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वार्षिक सभेत प्रमुख पाहुणे म्हणून खा. पाटील बोलत होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती प्रशांत शेजाळ होते.
खा. पाटील म्हणाले की, ताकारी आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांच्या साडेचार हजार कोटींच्या सुधारित खर्चाला केंद्र आणि राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. टेंभू योजनेचा केंद्र शासनाच्या योजनेत समावेश नसल्यामुळे निधीची अडचण निर्माण झाली होती. या योजनेचेही ७० ते ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मुख्य कालव्याचे अस्तरीकरण आणि पोटकालव्याच्या कामांसाठी ५०० ते ६०० कोटींच्या निधीची गरज आहे. तो मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची पंधरा दिवसांपूर्वी मंत्रालयात भेट घेतली, त्यावेळी त्यांनी तातडीने ३०० कोटी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली. महिन्याभरात निधी उपलब्ध होईल.
सभापती शेजाळ म्हणाले की, शेतकºयांनी फसवणूक टाळण्यासाठी बाजार समितीतच शेतीमाल विक्रीचे व्यवहार करावेत. त्यामुळे कोणीही शेतकºयांची फसवणूक करू शकणार नाही. सर्वच शेतीमालाला जीएसटीतून सवलत मिळावी.
सचिव प्रकाश पाटील यांनी अहवाल वाचन केले. बाजार समिती कार्यक्षेत्रात १६३९ कोटींची वर्षात उलाढाल झाली आहे. १७ कोटी २६ लाखांचे उत्पन्न मिळाले असून, १० कोटी २७ लाख खर्च झाले आहे. सहा कोटी ९९ लाखांचा नफा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. कवलापूर येथील शेतकरी आकाराम माळी यांनी, बेदाणा विक्रीनंतर शेतकºयांना तात्काळ बिल मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली.यावेळी माजी आमदार दिनकर पाटील, जि. प. सदस्य विक्रम सावंत, अजित बनसोडे, कुमार पाटील, दादासाहेब कोळेकर, सुरेश पाटील, विकास मगदूम, मुजीर जांभळीकर, शीतल पाटील, बाळू बंडगर, अण्णासाहेब कोरे, दिनकर पाटील, उमेश पाटील, चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शरद शहा उपस्थित होते.बेदाणा, हळद ‘जीएसटी’मुक्त करू : पाटीलप्रशांत शेजाळ यांनी हळद, बेदाणा, मिरची, धन्यासह शेतीमालावरील जीएसटी १०० टक्के रद्द करण्याची मागणी खासदार संजयकाका पाटील यांच्याकडे केली होती. सभापतींच्या मागणीवर खा. पाटील म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन हळद, बेदाणा, मिरची शंभर टक्के जीएसटीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करू. यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल.
मिरजेत दुकानगाळे बांधण्यासाठी पाच कोटीमिरज दुय्यम बाजार आवारामध्ये दुकानगाळे बांधण्यासाठी पाच कोटी आणि जत येथे डाळिंब सौद्यासाठी तीन मोठी शेड उभारण्यास पणन संचालकांनी मंजुरी दिली आहे. येत्या सहा महिन्यांत सर्व कामे मार्गी लागतील, असा विश्वास सभापती प्रशांत शेजाळ यांनी व्यक्त केला.