शहरं
Join us  
Trending Stories
1
होय, मी २००४ सालापासून भाजपशी युती व्हावी असा आग्रह पवारांकडे धरला होता, पण...; पटेलांचा मोठा खुलासा
2
उत्तर प्रदेशात भाजप किती जागा जिंकणार? राहुल गांधींनी थेट आकडाच सांगितला...
3
अधीर रंजन यांना खडसावणाऱ्या खर्गेंवर बंगालमधील काँग्रेस कार्यकर्ते नाराज, काँग्रेस अध्यक्षांच्या फोटोवर फासली शाई 
4
'देशात परिवर्तन अटळ! महाराष्ट्रातून भाजप आणि मित्रमंडळीचा सुपडा साफ होणार', नाना पटोलेंचा दावा
5
पद्मश्री पुरस्कारानंतर राजकारणातील प्रतिष्ठित पुरस्कार जिंकण्याचं कंगना याचं स्वप्न; म्हणाल्या...
6
'आरक्षणाची मर्यादा वाढवणार की नाही?', काँग्रेसचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना थेट सवाल
7
राज्यात महाविकास आघाडीच्या ४० पेक्षा जास्त जागा येतील, बाळासाहेब थोरातांना विश्वास
8
इराणच्या राष्ट्रपतींना घेऊन जाणारं हेलिकॉप्टर क्रॅश, बचाव पथक रवाना
9
"प्रभू श्रीराम हृदयात आहेत, पण राम मंदिर..."; मेनका गांधी यांचे निवडणूक प्रचारादरम्यान विधान
10
'...तर मी तेव्हाच मुख्यमंत्री झालो असतो', छगन भुजबळ यांचा मोठा गौप्यस्फोट
11
सनरायझर्स हैदराबादचा दणदणीत विजय, पण क्वालिफायर १ ची जागा RR vs KKR सामन्यावर अवलंबून
12
"एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला संजय राऊतांचाच विरोध होता", अजित पवार गटाचा पलटवार
13
मुस्लिम कट्टरतावाद्यांच्या मतांसाठी संतांचा अपमान..; PM मोदींचा ममता बॅनर्जींवर हल्लाबोल
14
‘मोदींचं गुणगान गाऊन योगींकडून भगव्या वस्त्राचा अपमान, भगवे कपडे घालून संतांसारखे…’ नाना पटोलेंचा सल्ला
15
"भाजपला डिस्टर्ब करू नका, निवडणूक संपताच...", हिमंता यांचा माजी IPS अधिकाऱ्याला इशारा
16
आमदार पी.एन. पाटील यांची प्रकृती बिघडली; खासगी रुग्णालयात दाखल, तातडीने शस्त्रक्रिया सुरु
17
ऑल दी बेस्ट, रोहित अँड... ! Mumbai Indians च्या अपयशानंतर असं का म्हणाल्या नीता अंबानी?
18
राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्या सभेत गोंधळ; बॅरिकेड्स तोडल्यामुळे चेंगराचेंगरी
19
पंजाब किंग्सची जोरदार फटकेबाजी, सनरायझर्स हैदराबादसमोर दोनशेपार लक्ष्य
20
Video:'भारतीय लहेजाची लाज वाटते?'; Cannes च्या रेड कार्पेटवर इंग्रजी बोलण्याने कियारा ट्रोल

सांगली जिल्हा परिषदेचा कृषी विभागच बंद पाडण्याचा डाव, अर्थ समितीत सदस्यांची नाराजी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 02, 2017 6:31 PM

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे वर्ग केल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग बंद पाडण्याचा डाव शासनाकडून सुरु असल्याबाबत अर्थ समितीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषी विभागाकडील योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावही करण्यात आला.

ठळक मुद्देसांगली जिल्हा परिषद अर्थ समितीत सदस्यांची नाराजी सर्व योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावजिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावित करण्याचा निर्णय एलईडीची माहिती देण्यास टाळाटाळ

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे वर्ग केल्या जात आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग बंद पाडण्याचा डाव शासनाकडून सुरु असल्याबाबत अर्थ समितीच्या सभेत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषी विभागाकडील योजना कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठरावही करण्यात आला.

अर्थ समितीची बैठक सभापती अरुण राजमाने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सदस्य डी. के. पाटील यांनी कृषी विभागाचा मुद्दा उपस्थित केला. सांगली जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही योजना सध्या सुरू नाही. या विभागाकडील योजना राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग करून, कर्मचारीही वर्ग करून जिल्हा परिषदेकडील हा विभाग बंद पाडण्याचे शासनाचे धोरण दिसते आहे.

राज्य शासनाकडे असलेल्या कृषी विभागाच्या योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्यास शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ देण्यास मदत होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. याला सर्व सदस्यांनी पाठिंबा देऊन या मागणीचा विषय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून बांधकाम विकासाची विविध कामे मंजूर केली जातात. त्यानंतर ही कामे स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीकडूनच निविदा काढून ठराविकच ठेकेदारांकडून करण्यात येतात. यामध्ये कोणतीही गुणवत्ता नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. कामाचा दर्जा राहण्यासाठी जिल्हा परिषद यंत्रणेकडून कामे करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यामुळे दर्जा राखण्यास मदत होणार असल्याचे सदस्य प्रमोद शेंडगे यांनी सांगितले.जिल्हा परिषदेकडील मोक्याच्या जागा बीओटीवर विकसित करून हस्तांतरित करण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेने त्या स्वत:च विकसित करून भाड्याने दिल्यास जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात अधिकची भर पडणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेची मालकीही अबाधित राहील. त्यामुळे बीओटीऐवजी स्वविकासाचा विचार व्हावा, अशी मागणी सदस्या सतीश पवार यांनी केली.एलईडीची माहिती देण्यास टाळाटाळएलईडी बल्ब खरेदीप्रकरणी ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये गैरव्यवहार झालेला आहे, त्याची माहिती समितीला दोन महिन्यांपासून मागितली जाते. परंतु संबंधित विभागाकडून माहिती दिली जात नसल्याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित विभागप्रमुखही माहिती देण्यासाठी उपस्थित रहात नसल्याबाबतचा जाब विचारण्यात आला. सर्व ग्रामपंचायतींकडील खरेदीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सभापती अरुण राजमाने यांनी सभेत दिल्या.

टॅग्स :Sangliसांगलीzpजिल्हा परिषद