सांगली : भुयारी विद्युत वाहिनीसाठी रस्ते खुदाईचा प्रस्ताव, महापालिका स्थायी सभेत टीकास्त्र

सांगली महापालिका क्षेत्रातील रस्ते तीन-साडेतीन वर्षांनी खड्डेमुक्त होत आहेत. त्यात नवीन झालेले रस्ते भुयारी विद्युत वाहिनीसाठी खोदण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर रस्त्यांची चाळण करून आमच्या पराभवाची सुपारी घेतली आहे का? असा सवाल गुरुवारी स्थायी समिती सभेत करण्यात आला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी चांगले रस्ते खुदाईस सभेत विरोध केला.

ठळक मुद्देरस्त्यांची पुन्हा चाळण करून पराभवाची सुपारी घेतली का ?भुयारी विद्युत वाहिनीसाठी रस्ते खुदाईचा प्रस्तावसांगली महापालिका स्थायी सभेत टीकास्त्र

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील रस्ते तीन-साडेतीन वर्षांनी खड्डेमुक्त होत आहेत. त्यात नवीन झालेले रस्ते भुयारी विद्युत वाहिनीसाठी खोदण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर रस्त्यांची चाळण करून आमच्या पराभवाची सुपारी घेतली आहे का? असा सवाल गुरुवारी स्थायी समिती सभेत करण्यात आला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी चांगले रस्ते खुदाईस सभेत विरोध केला.

सभापती बसवेश्वर सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. सभेत सांगलीतील १९ किलोमीटर रस्त्यावर भुयारी विद्युत वाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला होता. यावर काँग्रेसचे दिलीप पाटील यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले. यावेळी पाटील म्हणाले, साडेतीन वर्षानंतर शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त होत आहेत.

महापालिकेने २४ कोटींच्या निधीतून रस्त्यांचे डांबरीकरण हाती घेतले आहे. अनेक रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत, असे असताना शहरात वीज कंपनीमार्फत भुयारी विद्युतकामास मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी खोदकामाचा आणि रस्ते दुरुस्तीचा २ कोटी ८० लाख रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आला आहे.

या विद्युतकामाचे विषयपत्र सप्टेंबर महिन्यात वीज कंपनीने दिले होते. तेव्हा प्रशासनाने झोपा काढल्या का? सप्टेंबरमध्येच प्रस्ताव दिला असता, तर आतापर्यंत भुयारी विद्युतवाहिनीचे काम पूर्ण झाले असते. प्रशासनाने जाणीवपूर्वक हा प्रस्ताव अडवून आज रस्त्याचे काम झाल्यावर समोर आणला आहे.

रस्ते पुन्हा खोदून यामागे महापालिका निवडणुकीत आम्हाला पराभव करायची सुपारी घेतली आहे का? खोदकाम केल्यानंतर जवळच्या पाणी, ड्रेनेजच्या पाईप खोदल्यास जबाबदार कोण? शिवाय तब्बल १९ किलोमीटर खोदकामासाठी २ कोटी ८० लाखांची रक्कम तुटपुंजी आहे. हे रस्ते पुन्हा दुरुस्त करण्यासाठी किमान साडेचार-पाच कोटी रुपये लागतील. यामागे कोणाचे हित साध्य करायचे आहे? अशा प्रश्नाचा भडीमार केला.

शिवराज बोळाज यांनी मात्र उलटा पवित्रा घेतला. ते म्हणाले, जेथे रस्त्याची कामे झाली नाहीत, तेथे खोदकाम करायला परवानगी द्या. गावभागात रस्तेकामे झाली नसल्याने तेथे भुयारी विद्युतीकरणाची कामे होऊ द्या. अखेर सर्वानुमते जेथे रस्ते कामे झाली नाहीत, तेथेच खोदकामास परवानगीचा निर्णय झाला. त्यासाठी वीज कंपनी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांकडून मंजूर निधीतून रस्ते पूर्ववत करण्याची लेखी हमी घ्यावी, असे आदेश सातपुते यांनी दिले.