सांगली महापालिकेच्या वाढीव घरपट्टीला महिन्याची स्थगिती, पालकमंत्र्यांची सूचना 

महापालिकेतील आढावा बैठकीत चर्चा

सांगली : प्रशासनाने मालमत्ताधारकांच्या घरपट्टी बिलातून उपयोगिता व जलनि:स्सारण कराची वसुली करू नये. या करांसह वाढीव घरपट्टी आकारणीस महिन्याची स्थगिती द्यावी, अशी सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला दिली. कराचे अवलोकन करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांची समिती नियुक्त करून वाढीव कराबाबत महिन्यात अहवाल द्यावा, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना वाढीव घरपट्टी कराच्या नोटिसा आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री पाटील यांनी महापालिकेत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला खासदार विशाल पाटील, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आयुक्त शुभम गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त वैभव साबळे, आदी उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांनी घरपट्टीच्या वाढीव कराचा आढावा घेतला.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महापालिका क्षेत्रातील घरपट्टी मालमत्ताधारकांना वाढीव कराच्या नोटिसा आल्या आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यात उपयोगिता व जलनिस्सारण कराची आकारणी जास्त आहे. याला नागरिकांचा विरोध आहे. त्यामुळे या दोन्ही करांना तात्पुरती स्थगिती द्यावी.

या कराची आकारणी करू नये. हे कर कमी अथवा रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व महापालिका अतिरिक्त आयुक्त यांची समिती नेमली जाईल. समिती या करासंदर्भात एक महिन्यात शासन अभिप्रायासह इतर अभ्यास करेल. त्यानंतर पुन्हा बैठक घेतली जाईल. नागरिकांवर वाढीव कराचा बोजा टाकू नये, अशा सूचना पाटील यांनी केल्या.

अनधिकृत बांधकामधारकांना परवानगी

महापालिका क्षेत्रात खासगी कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात २९ हजार जादा मालमत्ता आढळल्या आहेत. या मालमत्ताधारकांना दुप्पट-तिप्पट कर आकारणी केली आहे. ज्या मालमत्ता अनधिकृत आहेत, त्यांनी तीन महिन्यांत महापालिकेची रीतसर परवानगी घेऊन मालमत्ता अधिकृत करून घ्याव्यात. त्यांना करात दंड लागणार नाही. ज्या बांधकामांना परवानगीच देता येत नाही अशी बांधकामेही नियमित केली जातील. त्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. त्यासाठी मालमत्ताधारकांना जादा दंड भरावा लागणार आहे.

नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार

मोठ्या ड्रेनेज प्रकल्पांसाठी महापालिकेचा ३० टक्के निधी असतो. तो गोळा करण्यासाठी करात वाढ करावी लागते. हा जलनिस्सारण कर कमी करण्याचे अधिकार नगरविकास विभागाला असल्याने त्याबाबत त्यांना तातडीने पत्र पाठविणार असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.