सांगली महापालिकेच्या पाच कोटींच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला मंजुरी; केंद्र, राज्य शासनाकडूनही अर्थसहाय्य

कचरामुक्त शहर संकल्पनेला बळ

सांगली : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ४ कोटी ९७ लाख ७४ हजार ५८ रुपयांच्या योजनेस राज्य सरकारने बुधवारी प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे कचरामुक्त शहर संकल्पनेला बळ मिळाले आहे. नगरविकासचे उपसचिव अनिरुद्ध येवळीकर यांनी याबाबत आदेश दिले आहेत.

तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी कचरामुक्त महापालिका क्षेत्राचा प्रस्ताव तयार केला होता. महासभेची मान्यता घेऊन तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला होता. यात केंद्र सरकार ९९ लाख रुपये, राज्य सरकार १ कोटी ११ लाख व महापालिकेचा हिस्सा ९० लाखांचा असेल. या प्रकल्पाचा अधिकचा १ कोटी ९७ लाख ७४ हजारांचा हिस्साही महापालिकेला उभा करावा लागणार आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० च्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी शासन निर्णयान्वये सुरू केली आहे. 

या अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व शहरे कचरामुक्त करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असून, या अंतर्गत शहरातील सर्व प्रकारच्या घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन व शाश्वत स्वच्छता आणि वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करणे समाविष्ट आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या प्राप्त प्रस्तावास नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या २६ मार्च २०२५च्या बैठकीत मान्यता मिळाली होती. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या प्रस्तावास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

वाढीव अनुदान मिळणार नाही

हा प्रकल्प केंद्र, राज्य व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्सा वगळून अधिकची रक्कम संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहणार आहे. मूळ प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेची राहील यासाठी वाढीव अनुदान मिळणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.