सांगली जिल्ह्याचा २२४ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर

जिल्हा नियोजन समितीने शासनास सादर केलेल्या २२४.१७ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे झालेल्या बैठकीत आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. यंदाच्या आराखड्यात नावीन्यपूर्ण योजनेवर अधिक भर देण्यात येणार असून त्यासाठी आठ

ठळक मुद्देनावीन्यपूर्ण योजनेवर भर : अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुण्यात बैठक

सांगली : जिल्हा नियोजन समितीने शासनास सादर केलेल्या २२४.१७ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे झालेल्या बैठकीत आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. यंदाच्या आराखड्यात नावीन्यपूर्ण योजनेवर अधिक भर देण्यात येणार असून त्यासाठी आठ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी दिली.

पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यासाठीच्या २२४.१७ कोटींच्या आराखड्यावर चर्चा होत सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या. विकास कामांबरोबरच विविध योजनांची अंमलबजावणी व समाजातील प्रत्येक घटकाला निधीचा उपयोग व्हावा यादृष्टीने आराखडा तयार करण्यात आला होता. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व नियोजन समिती सदस्यांच्या सहमतीनंतर हा आराखडा मंजुरीसाठी राज्य शासनास सादर करण्यात आला होता.

पुणे विभागीय कार्यालयात झालेल्या राज्यस्तरीय प्रारूप आराखडा बैठकीत यास मंजुरी देण्यात आली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री सुभाष देशमुख, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे व जिल्हा नियोजन अधिकारी जे. डी. मेहेत्रे उपस्थित होते.

दरम्यान, जिल्ह्यासाठी २२४.१७ कोटींचा आराखडा असून त्यापैकी १२७.२५कोटी गाभा, तर ५३.२१ कोटी बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी आठ कोटी आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी ३३.६३ कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

अतिरिक्त निधीची मागणी
पुणे विभागातील पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या पाचही जिल्ह्यातून ६४५.५७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी यावेळी करण्यात आली. आहे. त्यात सांगली जिल्ह्यातून ६० कोटींच्या निधीची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.