सांगली जिल्हा बँकेच्या ५०७ कर्मचारी भरतीस अखेर स्थगिती, सहकार अवर सचिवांचे आदेश; या कंपनीतर्फे भरती करण्याचे दिले निर्देश

दोषी संचालकांवर गुन्हे दाखल करा : सदाभाऊ खोत

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नोकरभरती प्रकरणी राज्य सरकारने मोठा झटका दिला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ५०७ जागांच्या नोकरभरतीला स्थगिती देत, नव्याने भरतीप्रक्रिया राबविण्याचे आदेश सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजूषा साळवी यांनी बँकेला दिले आहेत. आयबीपीएस आणि टीसीएस कंपनीमार्फत भरतीप्रक्रिया पुन्हा राबविण्याच्या सूचना शासनाने गुरुवारी दिल्या आहेत.

सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजूषा साळवी यांनी सहकार आयुक्त पुणे यांना आदेश काढल्याचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत गुरुवारी स्पष्ट केले. जिल्हा बँकेतील नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडावी, यासाठी आयबीपीएस (इंडियन बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) आणि टीसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) या राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थांमार्फत भरती परीक्षा घेतली जावी, अशी मागणी आमदार खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.

लिपिक उमेदवारांसाठी २० ते २५ लाख रुपये आणि शिपाई उमेदवारांसाठी १२ ते १५ लाख रुपये इतक्या रकमांचा दर असल्याचा आरोपही खोत यांनी केला होता. यापूर्वी २०११ साली झालेल्या नोकरभरतीत अनेक मोठे गैरव्यवहार झाले होते, ज्याची चौकशीही पूर्ण करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत नोकरभरतीमध्ये पात्र व योग्य उमेदवार निवडणे अत्यंत आवश्यक आहे. बँकेच्या संचालकांच्या शिफारशीनुसार नोकर भरती होऊ नये, अशीदेखील मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर नोकरभरतीला स्थगिती देत नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे बँकेच्या संचालकांना मोठा धक्का बसल्याची चर्चा रंगली आहे.

दोषी संचालकांवर गुन्हे दाखल करा : सदाभाऊ खोत

सदाभाऊ खोत म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांकडे थकीत रक्कम असेल तर त्यांच्यावर बोजा बसतो. तसेच दोषी संचालकांच्या घरांवरही बोजा लावावा. यापूर्वी या दोषींना पुन्हा कधीही निवडणुका लढवता येऊ नयेत, अशी कारवाई झाली पाहिजे.’ त्यांनी नमूद केले की, बोगस संस्था काढून सुमारे ४०० जणांनी बोगस कर्ज उचलले आहे. या कागदी संस्थांना मतदानासाठी नोंदण्यात आले आहे, त्यांना अपात्र ठरवून निवडणुका होऊ द्याव्यात, तसेच त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली.

शासन आदेशात काय म्हटले आहे?

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकरभरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयबीपीएस किंवा टीसीएस या कंपन्यांमार्फत नोकरभरती करण्याचे आदेश देत, चालू असलेली पदभरती प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करण्यास सांगितले आहे. नोकरभरतीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाचा दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ चा निर्देशानुसार आयबीपीएस किंवा टीसीएसपैकी एखाद्या कंपनीची निवड करण्याबाबत राज्य सरकारने बँकेला कळवले आहे.

जिल्हा बँकेत नोकरभरतीच्या पदांचा तपशील
लिपिक पदे : ४४४
शिपाई पदे : ६३
एकूण : ५०७