श्रीनिवास नागे
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा सांगली जिल्हा बँकेवर २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकहाती अंमल. सध्या तरी त्यांना जिल्ह्यात तुल्यबळ विरोधक नाही. त्यात ते ‘हेवीवेट’ मंत्री. मग, जिल्हा बँकेची सत्ता ताब्यात ठेवण्यात त्यांना यंदा अपयश आलं, असतं तरच नवल! संपूर्ण काँग्रेसचीच ‘गेम’ त्यांना करायची होती. तो हुकला तरीही कृषी-सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांच्यावरचा त्यांचा ‘नेम’ मात्र बसला.
जयंतरावांनी थेट संचालक मंडळात न बसता बाहेर थांबून जिल्ह्याच्या अर्थकारणाच्या नाड्या हातात गच्च पकडल्यात. अर्थात, ‘मिळून सारेजण’ या तत्त्वातून आलेली राजकीय अपरिहार्यता, गटतटांच्या संस्था सांभाळण्यासाठी केलेली हातमिळवणी, सोयीचं राजकारण यामुळं पक्ष वगैरे न बघता बँकेची तिजोरी सगळ्यांसाठीच उघडावी लागली. बँकेच्या ‘टॉप ३०’ थकबाकीदारांची यादी पाहिली की, ते दिसतंच. दीड वर्षाचा बोनस कार्यकाळ मिळालेल्या मागच्या संचालक मंडळात सगळंच आलबेल नव्हतं, हे शेवटच्या वर्षभरात पुढं आलं. दिलीपतात्यांसारख्या चलाख सहकाऱ्याकडं अध्यक्षपद होतं, पण त्याच पदासाठी आतुरलेल्या आणि अपेक्षा वाढलेल्या संचालकांनी बदलासाठी जयंतरावांचा पिच्छा पुरवला होता. कुरबुरी सुरू झाल्या. लेखी तक्रारी वाढल्या. चार भिंतींच्या आत चालणारी साठमारी चव्हाट्यावर आली. त्यातच, निवडणूक लागली. सगळ्याच पक्षांनी तयारी केली. जयंतरावांचा बिनबोभाट बिनविरोधाचा घाट होता. ते त्यांच्या गटासाठी सोयीचं होतं. शिवाय, भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील यांनी त्यांच्याशी जवळीक वाढवलेली. पण, काँग्रेस-शिवसेनेला भाजपच्या काहींची संगत नको होती. काँग्रेसमधल्या कदम गटानं कडाडून विरोध केला. त्यातच, भाजपमधल्या हितचिंतकांनाही संजयकाकांची जवळीक जाचत होती. ‘सहकारी संस्थांमध्ये राजकारण नको’ हे लेबलही चाललं नाही. सगळाच बेत उधळला गेला.
राष्ट्रवादीतले सगळेच मोहरे जयंतरावांना हवे होते, असं नव्हतंच. गटतटांचा दबाव होता, त्यातून नावं निवडली. पण, काँग्रेसला दाबायचं पक्कं होतं. काँग्रेसमधल्या दोन्ही-तिन्ही गटांना घ्यावं लागणार होतं. सुरुवातीला विशाल पाटील यांची ‘गेम’ करण्यासाठी मदनभाऊ गटातील धामणीच्या सुरेश पाटलांचं नाव पुढं आलं. विशाल यांनी आधीपासूनच सोसायट्यांना मजबूत रसद पुरवल्यामुळं ती ‘गेम’ फसली. सापळा चुकला. त्याचवेळी जतचे आमदार तथा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम सावंत यांना खिंडीत गाठण्याचं ठरलं. विधानसभेपासून त्यांच्यावर जयंतरावांची मर्जी खप्पा होती. जतमधल्या राष्ट्रवादीला ताकद देताना भाजपमध्ये गेलेल्या सवंगड्यांना त्यांनी चुचकारलं. सावंतांना मावसभाऊ विश्वजित कदम यांचं पाठबळ. बिनविरोधाचा डाव उधळून लावण्यात त्यांचा मोठा वाटा. त्यामुळं डाव ठरला. भाजपमधून काही महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रवादीत आलेल्या प्रकाश जमदाडेंना थेट भाजपच्या पॅनलमधून तिकीट दिलं गेलं. भाजपचे माजी आमदार विलासराव जगताप आणि राष्ट्रवादीचे सुरेश शिंदे यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली. बँकेच्या मागच्या निवडणुकीत जगतापांच्या मुलाला, तर विधानसभेला खुद्द जगतापांना सावंतांनी पाडलेलं. त्यामुळं ते उट्टे काढण्यासाठी सरसावले. जयंतरावांनी जतमध्ये ‘आघाडीधर्म’ पाळण्याच्या सक्त सूचना दिल्या म्हणे. पण, आत शिजलं वेगळंच. सावंतांचे सगळे विरोधक एकत्र झाले. आघाडी असली तरी राष्ट्रवादी मदत करणार नाही, याची खात्री कदम-सावंत यांना होतीच. कारण, राजकारणात असलं गृहीतक चालत नाही. भाजप-राष्ट्रवादीचा ‘नेम’ बसला. काँग्रेसचा महत्त्वाचा मोहरा टिपला गेला.
जाता-जाता : मजूर सोसायटी या गटावर कडेपूरच्या देशमुखांचं वर्चस्व. त्यामुळं तिथून भाजपचे संग्रामसिंह देशमुख निवडून येणार, हे पक्कं होतं. भाजपचे दुसरे उमेदवार सत्यजित देशमुख यांच्या विजयाविषयी मात्र काहींना शंका होती. पण काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपमधले त्यांचे संबंध कामी आले. शिराळ्यातून राष्ट्रवादीच्या मानसिंगराव नाईकांना ‘बिनविरोध’ करण्याचा फायदा झाला. वाळव्यातली नातीगोती आणि सांगलीकरांचा ‘हात’ त्यांना संग्रामसिंहापेक्षा जास्त मतं देऊन गेला! त्यापायी दिघंचीतील राष्ट्रवादीच्या हणमंतराव देशमुखांचा बळी दिला गेला.
लिटमस टेस्ट
जयंतरावांना जतमधला स्वत:चा गट बळकट करायचाय. कारण, जतमध्ये त्यांना स्वत:चा आमदार हवाय. मग, तो घरातला असो की पक्षातला! तिथं संधीही मिळू शकते. त्यासाठी त्यांनी काँग्रेसच्या विशेषत: कदम गटाच्या विरोधकांना पंखाखाली घेण्याचा चंग बांधलाय. जिल्हा बँकेची निवडणूक त्यासाठी ‘लिटमस टेस्ट’ होती...