सांगली : अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची खरीप हंगामातील पिकांचे आणि द्राक्ष, डाळींब बागांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीत शेतकऱ्यांना उभा करण्यासाठी शासनाकडून भरपाईचे १४३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. पण, बँका अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भरपाईतून थकीत कर्जाची वसुली करत आहेत. या प्रश्नावर माजी खासदार संजय पाटील यांनी जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन भरपाईची रक्कम कर्जाला वर्ग करू नये, अशी मागणी केली.नोव्हेंबर महिना चालू झाला तरी अवकाळी पावसाचे आगमन होतच आहे. अवेळी पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. खरीप हंगामातील पीक पावसाच्या पाण्यात सडून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पेरणीसाठी आधार व्हावा, म्हणून भरपाई दिली आहे. अतिवृष्टीचे जिल्ह्यातील विविध बँकांमध्ये १४३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. काही बँकांनी ही भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात वर्ग केली आहे. पण, बहुतांशी शेतकऱ्यांची भरपाईची रक्कम त्यांच्या थकीत कर्जाला वर्ग केली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी माजी खासदार संजय पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या.म्हणून संजय पाटील यांनी जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांची भेट घेऊन अतिवृष्टीची भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाली पाहिजे. थकीत कर्जाला पैसे जमा करून घेऊ नयेत, अशी मागणी केली. त्यानुसार वाघ यांनी शेतकऱ्यांची भरपाई त्यांच्या खात्यावरच वर्ग होईल, असे आश्वासन दिले.
पुन्हा बैठकअतिवृष्टीच्या भरपाईची रक्कम थकीत कर्जाला वर्ग करण्याच्या बँकांच्या धोरणाला माजी खासदार संजय पाटील, राजू शेट्टी यांनी विरोध केला आहे. हे दोन्ही माजी खासदार आज पुन्हा जिल्हा बँकेचे पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अतिवृष्टीच्या भरपाईतून थकीत कर्जाला पैसे वर्ग करू नयेत, अशी भूमिका मांडणार आहे, असे संजय पाटील यांनी सांगितले.
Web Summary : Flood-hit Sangli farmers' relief funds are being used to repay loans. Ex-MP Sanjay Patil protested, demanding direct transfers to farmers' accounts. Bank assured action.
Web Summary : बाढ़ प्रभावित सांगली के किसानों की राहत राशि का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जा रहा है। पूर्व सांसद संजय पाटिल ने विरोध किया और किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरण की मांग की। बैंक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।