सांगलीत एलबीटी रद्दसाठी निर्णायक आंदोलन सुरु

बेमुदत उपोषण : व्यापाऱ्यांची मोटारसायकल रॅली

 सांगली : एक एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करा, यासह विविध मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे न घेण्याचा निर्धार करीत, गुरुवारपासून एलबीटीविरोधी कृती समितीच्यावतीने सांगलीत आंदोलनाला सुरुवात केली. व्यापाऱ्यांनी मोटारसायकल रॅली काढून सांगली बंदची हाक दिली होती. त्यालाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
एलबीटीविरोधी कृती समितीचे समीर शहा, विराज कोकणे, सुरेश पटेल हे तिघे उपोषणाला बसले आहेत. तत्पूर्वी, सकाळी व्यापाऱ्यांच्यावतीने गणपती मंदिरासमोर आरती केली. त्यानंतर शहरातून मोटारसायकल रॅली काढली. रॅलीने सर्व व्यापारी स्टेशन चौकातील वसंतदादांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलनस्थळी दाखल झाले. यावेळी ‘फॅम’चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, विराज कोकणे, शिवसेनेचे विकास सूर्यवंशी, जितेंद्र शहा, अनंत चिमड यांनी आंदोलकांना मार्गदर्शन केले. गुरनानी म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांपासून व्यापाऱ्यांचे एलबीटीविरोधी आंदोलन सुरू आहे. व्यापाऱ्यांना बंद, उपोषण करणे माहीत नाही; पण शासन व राज्यकर्त्यांनी ही वेळ आणली. त्यामुळे व्यापारी एकत्र आले. त्यांची व्होट बँक बनली. ती ताकद दोन्ही निवडणुकीत दाखवून दिली. राज्य शासनाने एक एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते; पण आता एक आॅगस्टचा मुहूर्त काढला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊनही त्यांनी निराशा केली. पुढील चार महिने कसे काढायचे, हा प्रश्न आहे. आम्ही एलबीटी भरलेला नाही. कारण आमचे असहकार आंदोलन सुरू आहे. आजही आम्ही एलबीटी भरण्यास तयार आहोत; पण आधी आमच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात. राज्य शासनाने एक एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करावा, नाहीतर एक मेपासून अंमलबजावणी करावी. त्यात काही अडचण असल्यास किमान अमेनिटी स्कीम जाहीर करावी, अन्यथा राज्यातील व्यापारी रस्त्यावर उतरतील. व्यापाऱ्यांचे हे आंदोलन शासनाला परवडणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
विराज कोकणे म्हणाले की, व्यापाऱ्यांनी काही अटींवर एलबीटी भरण्याची तयारी दर्शविली होती; पण महापालिकेने ते फेटाळले आहे. गेल्या १५ वर्षांत व्यापाऱ्यांनी २२०० कोटी रुपये पालिकेला दिले आहेत. त्यातून नागरिकांना काय सुविधा दिल्या? स्वत:चे पाप लपविण्यासाठी सत्ताधारी नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत. जोपर्यंत राज्य शासन मागण्या मान्य करीत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही. आंदोलनात प्रसाद कागवाडे, मुकेश चावला, गौरव शेडजी, धीरेन शहा, केदार खाडिलकर यांच्यासह व्यापारी सहभागी झाले होते.
७० लाख जमा
राज्य शासनाची एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा व व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे गेला आठवडाभर पालिकेचे एलबीटीचे उत्पन्न बऱ्याच प्रमाणात घटले होते. दररोज ३० ते ३५ लाख रुपयांचा कर पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत होता. गुरुवारी व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. त्यात पालिकेने या प्रश्नांवर कारवाईची तयारी सुरू केल्याचे निदर्शनास येताच पालिकेच्या तिजोरीत कराचा भरणा वाढू लागला आहे. गुरुवारी तब्बल ७० लाख रुपयांचा एलबीटी जमा झाल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)