सांगली : शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. याच्या निषेधार्थ सर्व शिक्षण संस्थाचालक व माध्यमिक शिक्षक बारावी, दहावीच्या लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षेवर बहिष्कार घालणार आहेत. शासन परीक्षा घेणार असेल, तर त्यांना इमारतही उपलब्ध करून देणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.ते म्हणाले की, राज्य शासनाने २००२ पासून सर्वच शाळांमधील लिपिक भरतीवर बंदी घातली आहे. या पंधरा वर्षांत अनेक लिपिक सेवानिवृत्त झाल्यामुळे ७० टक्के माध्यमिक शाळांमध्ये लिपिक नाहीत. शिक्षक, मुख्याध्यापकांना लिपिकाचे काम करावे लागत आहे.
समायोजनाच्या नावाखाली २०१२ पासून नवीन शिक्षक भरती झाली नाही. पाच वर्षांत सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांची पदे भरली नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. जिल्ह्यात गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी विषयाची २५० शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.
विद्यार्थी संख्येवर आधारित संचमान्यतेचा २०१५ चा आदेश रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच शाळांना तुकड्यांची मंजुरी मिळाली पाहिजे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा अधिकार शिक्षण संस्थांकडेच ठेवून रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची मागणी आहे. ही बाब न्यायप्रविष्ट असताना टीईटीनंतर आता चाचणी परीक्षा शिक्षकांवर लादली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील ठोस आणि दीर्घ धोरण राबविले पाहिजे. या मागण्यांसाठी शिक्षण संस्थाचालक व माध्यमिक शिक्षकांचा लढा गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी कोणत्याच मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत, उलट शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
सध्या तर शिक्षण क्षेत्रात कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आणि अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तसे झाले तर बहुजन समाजातील विद्यार्थी पुन्हा शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने लक्ष घालून शिक्षक आणि शिक्षण संस्थाचालकांचे प्रश्न सोडवावेत. अन्यथा येत्या बारावी, दहावीच्या लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षेवर संस्थाचालक बहिष्कार घालणार आहेत. परीक्षेसाठी इमारतीही उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाहीत, असा इशारा रावसाहेब पाटील यांनी दिला.
यावेळी सांगली जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. एन. डी. बिरनाळे, जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे सचिव नितीन खाडिलकर, उपाध्यक्ष अरुण दांडेकर आदी उपस्थित होते.जि. प. शाळा खासगी संस्थांकडे द्याग्रामीण, डोंगराळ, दुर्गम भागातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात राहिला पाहिजे, यासाठी शासनाने पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शाळा चालू केल्या होत्या. पण, याच शाळा बंद करण्याचे चुकीचे धोरण शिक्षणमंत्री विनोद तावडे राबवत आहेत. शासनाने या शाळा बंद न करता खासगी संस्थाचालकांकडे द्याव्यात, आम्ही त्या शिक्षकांसह घेण्यास तयार आहोत. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शाळा बंद करू नका, असेही रावसाहेब पाटील यांनी सांगितले.शिक्षणाचे कंपनीकरण थांबवा : एन. डी. बिरनाळेअन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. अन्य राष्ट्रांच्या खासगीकरणाचे अनुकरण आपण करतो. पण, त्या राष्ट्रामध्ये शिक्षणाला विशेष महत्त्व दिलेले आहे. अंदाजपत्रकात सर्वाधिक तरतूद केली जाते. याकडे आपण दुर्लक्ष करतो. केवळ कंपन्यांच्या घशात शिक्षण व्यवस्था घालण्याचा सरकारचा डाव आहे, तो रोखला पाहिजे, अशी मागणी प्रा. एन. डी. बिरनाळे यांनी केली.