राज्य बँकेमुळे सांगली बँकेचे घोटाळे चर्चेत

सुनावणीकडे लक्ष : जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांवर टांगती तलवार

सांगली : राज्य सहकारी बँकेच्या २५०० कोटीच्या घोटाळ्याप्रकरणी माजी संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, आता सांगली जिल्हा बँकेतील १५७ कोटी व सव्वादोन कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांची प्रकरणे चर्चेत आली आहेत. या प्रकरणांवरही उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

आठ वर्षांपूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधीत नियमबाह्य कर्जवाटपाची, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. तत्कालीन चौकशी अधिकाऱ्यांनी घोटाळ्याप्रकरणी सात विद्यमान संचालक, ३६ माजी संचालक, ५० वारसदार आणि ७ अधिकारी अशा शंभर जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीला माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकारमंत्र्यांसमोर अपील केले होते. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांसमोर चार वेळा सुनावणी होऊनही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात अजूनही सुनावणी सुरू आहे.

या प्रकरणी २३ आॅगस्टला सुनावणी होणार होती, मात्र न्यायपटलावर हे प्रकरण आले नाही. येत्या चार दिवसांत सुनावणीची पुढील तारीख निश्चित होणार आहे. राज्य बँकेच्या माजी संचालकांना न्यायालयीन निर्णयाने हादरा बसला असल्याने, जिल्हा बँकेच्या घोटाळा प्रकरणात सापडलेल्या जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांनाही धक्का बसला आहे.

सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश
दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या संचालकांमध्ये विद्यमान सात संचालक आहेत. यात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्टÑवादी अशा सर्वच पक्षांतील नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ही चिंता आता सर्वपक्षीयसुद्धा बनली आहे.

सव्वादोन कोटींच्या
प्रकरणात ७० जण
सव्वादोन कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात ७० जणांवर तत्कालीन चौकशी अधिकाऱ्यांनी आरोपपत्र ठेवले आहे. यामध्ये ४० माजी संचालक, तीन माजी कार्यकारी संचालक, ११ अधिकाºयांसह १६ वारसदार अशा ७० जणांचा समावेश आहे. न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीस आहे. दोन्ही प्रकरणांची वेगवेगळी सुनावणी सुरू आहे.