एलबीटीसाठी दसहजारी नोंदणी

वसुली ‘जैसे थे’च : कारवाईची तयारी सुरू

सांगली : एलबीटीला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला असला, तरी गेल्या चार महिन्यांत कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. महिन्याकाठी १०० ते १५० व्यापारी नव्याने कर भरणा करीत आहेत. एलबीटीअंतर्गत नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या आता दहा हजारांवर गेली आहे. तरीही उत्पन्नाच्या आकड्यात मात्र फारशी वाढ झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू होऊन दीड वर्षाचा कालावधी झाला. पण अद्याप कर वसुलीला गती आलेली नाही. व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला विरोध करीत असहकार आंदोलन पुकारले आहे. महापालिकेने अनेकदा कारवाईचा बडगा उगारला. तरीही व्यापाऱ्यांनी आपला विरोध कायम ठेवला आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती मोठ्या प्रमाणात ढासळली आहे. गेल्या दीड वर्षात व्यापाऱ्यांकडे १०० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. कर वसुलीसाठी प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावून सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते, पण त्यालाही म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यात ३५ व्यापाऱ्यांची बँक खाती सील करून प्रशासनाने व्यापाऱ्यांची कोंडी केली आहे. आणखी शंभर व्यापाऱ्यांची यादीही तयार आहे; पण अद्याप प्रशासनाच्या कारवाईला सुरुवात झालेली नाही.
दरम्यान, एलबीटी भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊ लागल्याचे आशादायक चित्र आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात दीड हजार व्यापारी कराचा भरणा करीत होते. आता सप्टेंबरमध्ये ही संख्या दोन हजारपर्यंत गेली आहे. मे महिन्यात १२१०, जूनमध्ये १३७३, जुलैमध्ये १८७७, आॅगस्टमध्ये २०१५, तर सप्टेंबरमध्ये आजअखेर १२०० व्यापाऱ्यांनी कराचा भरणा केली आहे. या महिन्यात आतापर्यंत सव्वादोन कोटी रुपयांची वसुली झाली असून, दरमहा सरासरी साडेपाच ते सहा कोटींचा कर वसूल होत आहे. एलबीटीअंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. आजअखेर महापालिका क्षेत्रातील दहा हजार व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केल्याचे एलबीटी विभागातून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)

उपायुक्तांना अधिकार हवेत
एलबीटी कायद्यात व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्त अथवा उपायुक्तांना दिले आहेत. वरिष्ठ अधिकारी थेट व्यापाऱ्यांच्या दुकानात जाऊन माल जप्त करू शकतात. पण सांगलीत अद्यापही अशी कारवाई झालेली नाही. सोलापूर महापालिका आयुक्तांनी स्वत: व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली होती. आयुक्तांनीही असे अधिकार उपायुक्तांना द्यावेत, अशी मागणी महापालिकेचे कर्मचारी करीत आहेत. पण दोन्ही उपायुक्त ही जबाबदारी घेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी सुरुवातीला एलबीटीबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. पण त्यांनाच वारंवार टार्गेट केले गेल्याने त्यांनीही सध्या चार हात लांब राहणेच पसंत केल्याचे बोलले जाते.