सांगली -मिरज शहरातील ड्रेनेज ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका

कंपनीला दोन वर्षात काम पूर्ण करण्याची मुदत दिली होती. मात्र सहा वर्षे झाली तरी अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही.

ठळक मुद्देअन्यथा महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालय व लोकायुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचा इशारा उत्तम साखळकर यांनी दिला.

सांगली : सांगली व मिरज शहरात सुरू असलेल्या ड्रेनेज योजनेच्या ठेकेदाराचा सुमारे तीन कोटी २५ लाखांचा दंड माफ करून पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला जात आहे. तसा प्रस्ताव प्रशासनाने सोमवारच्या स्थायी समितीच्या सभेत आणला आहे. ठेकेदाराने मुदतीत काम केले नसल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ठेकेदारावर फौजदारी दाखल करावी व  त्याला काळ्या यादीत टाकावे, अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत दिला.

ते म्हणाले, तत्कालीन विकास महाआघाडीची सत्ता असताना २०१३ मध्ये सांगली व मिरज शहरात ड्रेनेज योजना मंजूर झाली होती. ठाणे येथील एस.एम.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ड्रेनेज योजनेचे काम देण्यात आले होते. सांगलीची ६४ कोटी ७१ लाखांची योजना असताना, ९६ कोटी ९५ लाख, तर मिरजेची ५० कोटींची योजना असताना, ७७ कोटींच्या जादा दराच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली होती. कंपनीला दोन वर्षात काम पूर्ण करण्याची मुदत दिली होती. मात्र सहा वर्षे झाली तरी अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही. स्थायी समितीने २०१५ ला भविष्यात मुदतवाढ न देण्याच्या अटीवर २०१७ पर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. शिवाय ठेकेदाराच्या बँक हमीची मुदत संपल्यानंतर प्रशासनाने कंपनीकडून त्याचे नूतनीकरण केले नसल्याचे दिसून येत आहे. मुदतवाढ देताना उर्वरित कामासाठी बारचार्टप्रमाणे काम पूर्ण करण्याचे लेखी बंधपत्र कंपनीकडून लिहून घेतले होते, तर कंपनीला दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण केले नाही. त्यामुळे कंपनीला १ मे २०१७ पासून सांगलीकरिता प्रतिदिन २५ हजार, तर मिरजेसाठी १५ हजार रुपये दंड आकारण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हा दंड कंपनीने भरलेला नाही.

सध्या दोन्ही योजनांचे सुमारे चाळीस टक्के काम अपूर्ण आहे. या दोन्ही योजनेची रक्कम १७४ कोटी आहे. सव्वासहा वर्षात ११० कोटींची कामे झाली आहेत. अद्याप ६४ कोटींची कामे बाकी आहेत. तरी देखील प्रशासन ठेकेदाराला मुदतवाढ देऊन सव्वातीन कोटीचा दंड माफ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दंडमाफीचा हा प्रस्ताव सोमवारच्या स्थायी समितीच्या सभेत आणला आहे.

सोलापूर महापालिकेत याच ठेकेदाराला ड्रेनेजचे काम संथगतीने केल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी काळ्या यादीत टाकले होता. सोलापूरच्या धर्तीवर आयुक्तांनी या कंपनीवर आर्थिक नुकसानीचा ठपका ठेवून नुकसान भरपाई व दंडाची वसुली करावी. तसेच कंपनीवर फौजदारी दाखल करावी व कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, अन्यथा महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालय व लोकायुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचा इशारा उत्तम साखळकर यांनी दिला.