विटा नगरपालिकेचे गाळे प्राधान्याने देण्यास स्थगिती

उच्च न्यायालयाचा आदेश : नागरी हक्क संघटनेची माहिती

विटा : विटा नगरपरिषदेने नव्याने बांधलेल्या शिवाजी चौकातील शॉपिंग सेंटरमध्ये असलेल्या जुन्या खोकीधारकांना लिलावाव्यतिरिक्त प्राधान्याने गाळ्यांचे वाटप करावयाचे झाल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने गाळे प्राधान्याने देण्याच्या शासनाच्या निर्णयास स्थगिती दिल्याची माहिती नागरी हक्क संघटनेचे पोपटराव जाधव, संजय भिंगारदेवे, सुनील सुतार व प्रवीण गायकवाड यांनी आज, शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. यावेळी उच्च न्यायालयाने या गाळ्यांच्या वाटपाच्या प्रक्रियेबाबत दाखल केलेली जनहित याचिका मान्य केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जाधव म्हणाले, विटा नगरपरिषदेने सि.स.नं. ७, १३ व १४ मधील गाळे शासनाकडून चुकीच्या प्रस्तावाच्या आधारे प्राधान्याने देण्याबाबतचा आदेश मिळविला होता. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाविरूध्द नागरी हक्क संघटनेचे अध्यक्ष सुनील सुतार, प्रवीण गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून शासनाच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे प्रथमदर्शनी मान्य करून जनहित याचिका दाखल करून घेऊन, प्राधान्याने गाळे देण्याच्या शासनाच्या निर्णयास स्थगिती दिली आहे.
पालिकेच्या नवीन शॉपिंग सेंटरमधील गाळे प्राधान्याने जुन्या खोकीधारकांना देण्याचा निर्णय शासनाकडून पालिका प्रशासनाने प्राप्त करून घेतला होता. त्यामुळे जुन्या बेकायदेशीर खोकीधारकांसह काही बोगस व्यक्तींना गाळे देण्याचा ठराव पालिकेत घेण्यात आला होता. त्यावर नागरी हक्क संघटनेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची न्या. ए. एस. ओक व न्या. ए. के. मेनन यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
शासनाच्या निर्णयास स्थगिती देत न्यायालयाने, प्राधान्याने जुन्या लोकांना जाहीर लिलावाव्यतिरिक्त गाळे वाटप करावयाचे असल्यास पालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, असे आदेश दिले असल्याचेही जाधव व गायकवाड यांनी सांगितले. (वार्ताहर)