प्रदूषण महामंडळाची पालिकेस नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 4, 2019 03:27 PM2019-12-04T15:27:15+5:302019-12-04T15:28:32+5:30
सांगली शहरातील शेरीनाल्याचे पाणी गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा कृष्णा नदीपात्रात मिसळत आहे. मंगळवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी नदीकाठी भेट देऊन पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले. महापालिकेने नदी प्रदूषणाबाबत ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला पुन्हा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
प्रदूषण महामंडळाची पालिकेस नोटीस
सांगली : शहरातील शेरीनाल्याचे पाणी गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा कृष्णा नदीपात्रात मिसळत आहे. मंगळवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी नदीकाठी भेट देऊन पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले. महापालिकेने नदी प्रदूषणाबाबत ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला पुन्हा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
कृष्णा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शेरीनाला शुद्धीकरण योजना राबविण्यात आली. पण ही योजना अजूनही पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही. तब्बल ४० कोटीहून अधिक रुपये खर्च करूनही नदीचे प्रदूषण रोखण्यात महापालिकेला अद्याप यश आलेले नाही. योजनेचे पंप नादुरूस्त होतात. अनेकदा योजनाच सुरू केली जात नाही. त्यामुळे शेरीनाल्याचे पाणी थेट नदीपात्रात मिसळते.
आठ दिवसांपूर्वी सरकारी घाटाजवळ शेरीनाल्याचे पाणी वाहून नेणारी गटार फुटली होती. त्यामुळे सांडपाणी थेट नदीपात्रात जात होते. त्यात नदीत वाहते पाणी नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला होता. याबाबत सामाजिक संघटनांनी आवाज उठविल्यानंतर मंगळवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी नवनाथ औताडे यांच्यासह पथकाने सरकारी घाट परिसराला भेट देऊन पाहणी केली.
यावेळी पथकाने पाण्याचे नमुनेही तपासणीसाठी घेतले. हे नमुने जिल्हा प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविले. त्याचा अहवाल घेतला. तसेच महापालिका नदीत सांडपाणी सोडून प्रदूषण करीत असल्याबद्दल नोटीस बजावली. हे सांडपाणी तात्काळ रोखण्यासंदर्भात उपाययोजना कराव्यात, असे नोटिसीत बजावले आहे. सोबतच पुढील कारवाईसाठी कोल्हापूरच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडेही अहवाल पाठविला आहे.
उपप्रादेशिक अधिकारी औताडे म्हणाले, महापालिका सांडपाणी व्यवस्थापन न करता दररोज लाखो लिटर दूषित पाणी नदीत सोडते. यामुळे नदी प्रदूषणाचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे महापालिकेला पुन्हा नोटीस बजाविली आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडेही अहवाल पाठविला असून त्यात महापालिकेवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.
