‘एकच मिशन, सरकारी कर्मचाऱ्यांना नो पेन्शन’; सांगलीत बेरोजगार तरुण, विविध संघटनांचे धरणे आंदोलन 

खासदार, आमदारांच्या पेन्शनमध्ये बदल करा

सांगली : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करू नये, खासदार व आमदारांच्या पेन्शनमध्ये बदल करा आणि शेतकऱ्यांना पेन्शन लागू करा, या प्रमुख मागण्यांसाठी सर्वपक्षीय पदाधिकारी, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज गुरुवारी सांगलीतील स्टेशन चौकात धरणे आंदोलन केली. ‘एकच मिशन, सरकारी कर्मचाऱ्यांना नो पेन्शन’ अशा घोषणाही देण्यात आल्या. या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात आले.

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर, विकास सूर्यवंशी, रुपेश मोकाशी, हेमंत मोरे, प्रवीण कोले, अशोक कोकळेकर, तोहीद शेख, नानासाहेब पाटील, अरुण पाटील, विनोद पाटील, रामदास कोळी, नितीन चव्हाण आदींसह शेकडो तरुण आंदोलनात सहभागी होते.

आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन हवी असेल तर त्यांना सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची गरज नाही. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्यांशी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे. तसेच आपले कर्तव्य अधिकारी, कर्मचारी प्रामाणिकपणे पूर्ण करतात का, याचेही मूल्यांकन झाले पाहिजे. तसेच कर्मचाऱ्याचा अपघाती, नैसर्गिक मृत्यू झाला तर त्यांच्या पश्चात्य वारसाला पेन्शन लागू झाली पाहिजे आदीसह १७ मागण्यांसाठी बेरोजगार तरुण, विविध सामाजिक संघटनांनी आंदोलन केले.

आंदोलकांच्या मागण्या

- सन्मानाने जगता येईल इतकी पेन्शन योजना लागू करा.
- वेतनवाढ व इतर भत्ते, लाभ देताना कामाचे मूल्यांकन करा.
- सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण करू नये.
- स्वच्छता, कामगार, आरोग्य सेवांना सवलती द्या.
- परिचारिक, आशा वर्कर, अंगणवाडी मदतनीस, सेविका, कंत्राटी कामगारांना सरकारी नोकरीत सामावून घ्या.
- वृत्तपत्र विक्रेते, दूध विक्रेते, रिक्षाचालक, भाजीपाला विक्रेते, हातगाडी चालकांना पेन्शन द्या.

खासदार, आमदारांच्या पेन्शनमध्ये बदल करा

माजी आमदार, माजी खासदारांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार पेन्शनमध्ये बदल केला पाहिजे. तसेच आमदार-खासदारांचे पगार, भत्ते यावरील खर्च तातडीने कमी करण्याची गरज आहे, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली.