महापालिकेला ७.७५ कोटी मिळाले

शासनाचे अनुदान : व्यापाऱ्यांकडून एलबीटीचीही सव्वाआठ कोटींची वसुली

सांगली : एलबीटी रद्दमुळे महापालिकांना झालेला आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेले पावणेआठ कोटी रुपयांचे अनुदान शनिवारी महापालिकेस मिळाले. त्याचवेळी आॅगस्ट महिन्यातील एलबीटी वसुलीही सव्वाआठ कोटी रुपयांवर गेल्याने महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे. तरीही एलबीटीच्या थकबाकीचा गोंधळ अजूनही कायम आहे. सांगली महापालिकेच्या डोक्यावर सध्या आर्थिक संकटाचे ढग दाटले आहेत. सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेला एलबीटीच्या अभय योजनेपोटी ७ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. हा निधी प्राप्त होण्यास वीस दिवसांचा कालावधी लागला. शासनाच्या अनुदानाचे ठोस नियोजन अद्याप झालेले नाही. अनुदान महिन्याला मिळणार की कधी?, या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही. वेळेत अनुदान आले नाही, तर वेळेत प्रत्येक गोष्टीची बिले व खर्च भागविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या व पर्यायाने नागरिकांच्या अडचणी वाढू शकतात. अनुदानभरोसे बसलेल्या महापालिकेला आता भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर प्रोत्साहन अनुदानावेळीही अशीच स्थिती झाली होती. थकित ११ कोटी रुपयांसाठी महापालिकेला वारंवार शासनाचे उंबरठे झिजवावे लागले होते. आता पुन्हा अनुदानासाठीअशीच कसरत महाालिकेला करावी लागते की काय?, अशी शंका उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या आस्थापनाचा खर्च अधिक आहे. महिन्याकाठी किमान १० कोटी रुपये यासाठी खर्च होतात. यामध्ये वीज, पाणी, दूरध्वनी बिले, पेन्शन, पगार, मानधन अशा सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. निव्वळ आस्थापना खर्च करतानाच महापालिकेची कसरत होत आहे. मग प्रत्यक्ष विकास कामांची काय परिस्थिती होणार, याची चिंता आता सतावत आहे. महापालिकेच्या विकास कामांची अवस्था यापुढे आणखी बिकट होण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)