सांगली : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने बौद्धिक प्रामाणिकपणा दाखविला नाही. दुसरीकडे आरक्षणाचे हे भांडण निजामी मराठे विरुद्ध रयतेतले मराठे अशा स्वरुपाचे आहे. निजामी मराठ्यांना रयतेतल्या मराठ्यांचा प्रश्न सोडवायचा नाही, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.आंबेडकर म्हणाले की, महाराष्ट्रात गेल्या ७० वर्षाच्या कालखंडात दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा काळ वगळता निजामी मराठ्यांचीच सत्ता राहिली आहे. निजामी मराठ्यांनी रयतेतल्या मराठ्यांचा केवळ मतांसाठी वापर केला. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अशा सर्व स्तरावर त्यांचे नुकसान करण्याचे काम निजामी मराठ्यांनी केले. रयतेतल्या मराठ्यांचे प्रश्न त्यांना सोडवायचे नव्हते. त्यांचे प्रश्न अधिक गंभीर करण्यात सत्तेतले मराठेच कारणीभूत आहेत. रयतेतल्या मराठ्यांचे नेतृत्त्व सध्या मनोज जरांगे-पाटील करीत आहेत. आता त्यांच्याही लढ्याचे खच्चीकरण करण्याचे राजकारण सुरु आहे.
ते म्हणाले की, आरक्षणाच्या मागणीत दोष नसून हा सरकारचाच दोष आहे. आरक्षणाचा प्रश्न कसा सुटू शकतो हे मी यापूर्वीच मुंबईत सांगितले होते. मराठा आरक्षणाचे ताट व ओबीसी आरक्षणाचे ताट वेगवेगळे आहे. ओबीसी समुदायाला त्यांचे ताट मिळाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडे जो बौद्धिक प्रामाणिकपणा हवा तोच दिसत नाही. याऊलट आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी असे भांडण निर्माण केले जात आहे. धनगर समाजाचा प्रश्नही आता पुढे आला आहे. त्यातून धनगर विरुद्ध आदिवासी आणि कोळी समाज विरुद्ध आदिवासी अशी भांडणे लावली जात आहेत.इंडिया आघाडीकडे प्रस्ताव दिलाइंडिया आघाडीत आम्हाला सहभागी व्हायचे आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडे आम्ही तसा प्रस्ताव दिला आहे. जागावाटपाबाबत कोणताही विचार सध्या नाही. आघाडीत सहभागाचा निर्णय झाल्यानंतर जागांचा विचार करु, असे आंबेडकर म्हणाले.
थेट सरकारी भरती घटनाविरोधीभारतीय प्रशासकीय सेवेत जी थेट भरती केली गेली, ती संविधानविरोधी आहे. थेट भरतीची तरतुद असली तरी त्यापद्धतीने ती होत नाही. संरक्षण दलात सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात जवानांची केली जाणारी भरतीही अयोग्य आहे. संरक्षण दल कमकुवत करण्याचा हा प्रकार थांबला पाहिजे, असे मत आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.