'मराठयांना सरसकट कुणबी दाखले नकोत, दिलेल्या दाखल्यांचीही चौकशी करा'

सांगली : मराठ्यांना विरोध नाही, पण आमच्या ताटातले हिसकावू नका अशी भूमिका ओबीसी व्हिजीएनटी बहुजन परिषदेने व्यक्त केली. ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा आरक्षण देण्याच्या मागणीविरोधात ओबीसी कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.

आंदोलकांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांना निवेदन दिले. यावेळी संजय विभुते, सुनील गुरव आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले  आहे की, ओबीसी आरक्षणाच्या विषयाचे राजकारण करु नका. काही राज्यकर्ते ओबीसींच्या आरक्षणात वाटे करण्याचे पाप जाणीवपूर्वक करत आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच मराठा समाजाने ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण मागत आहे. मराठा आरक्षणाला आमचा कधीही विरोध नव्हता, पण त्यासाठी ओबीसींचा बळी देता कामा नये. आमच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य व केंद्र सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण द्यावे.

विभुते यांनी सांगितले की, जालन्यातील आंदोलन म्हणजेला ओबीसी आरक्षणाला धोका करण्याचे कटकारस्थान होते हे स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींचे  आरक्षण संपविण्यासाठीच कुणबी दाखल्यांचा आग्रह धरला जात आहे. याद्वारे मराठा व ओबीसींमध्ये भांडणे लावण्याचे कारस्थान सुरु आहे. पण त्याला ओबीसी समाज बळी पडणार नाही.

आंदोलनात शरद झेंडे, शशिकांत गायकवाड, अरुण खरमाटे, संग्राम माने, संतोष खंडागळे, लक्ष्मण देसाई, शाम जाधव, प्रमोद क्षीरसागर, सुनिता बने, रावसाहेब बने आदी सहभागी झाले.

आंदोलकांच्या मागण्या अशा :

- मराठ्यांना शिक्षण व नोकरीत स्वतंत्र आरक्षण द्यावे.
- ओबीसींसाठी क्रिमीलेअर दाखल्यांची अट रद्द करावी.
- सरकारी नोकऱ्यात कंत्राटी भरती करु नये.
- मराठयांना सरसकट कुणबी दाखले नकोत, तसेच दिलेल्या दाखल्यांची चौकशी करावी.
- अल्पसंख्यांक मुस्लिमांना संरक्षण द्यावे.
- लोकसभा व विधानसभेत ओबीसींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यावे.