वैद्यकीय प्रवेशाच्या केंद्रीय कोट्याकडे महाराष्ट्राचा कानाडोळा, गुणवंताची पाठ 

राज्याच्या कटऑफवर परिणाम

अविनाश कोळी

सांगली : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली असली तरी यंदा कटऑफ वाढल्याने चांगले गुण असूनही पसंतीनुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसला प्रवेश मिळण्याबाबत विद्यार्थ्यांना खात्री नाही. मात्र, दरवर्षी महाराष्ट्रातील विद्यार्थी १५ टक्के केंद्रीय कोट्यातून महाराष्ट्र तसेच अन्य राज्यातील नामांकित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेत नसल्याने प्रवेशासाठी महाराष्ट्राच्या उर्वरित ८५ टक्के कोट्यात स्पर्धा वाढत आहे.

महाराष्ट्रात सध्या ३२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून, त्या ठिकाणी ४९५० जागा आहेत. यातील १५ टक्के जागा केंद्रीय कोट्यातून भरल्या जातात. मागील वर्षी शासकीय महाविद्यालयांच्या ७७६ जागा केंद्रीय कोट्यातून भरण्यात आल्या. उत्तम गुण असतानाही महाराष्ट्रातील विद्यार्थी या कोट्यातून प्रवेश घेणे टाळतात. त्यामुळे अन्य राज्यातील विद्यार्थी केंद्रीय कोट्यातून महाराष्ट्रात प्रवेश घेत असतात. याचा परिणाम राज्यातील उर्वरित ८५ टक्के जागांवर होतो. या ठिकाणी स्पर्धा वाढून कटऑफ वाढतो. त्यामुळे समाधानकारक गुण असलेल्या विद्यार्थ्यास शासकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसला प्रवेशाची इच्छा असतानाही कटऑफ वाढल्याने पर्याय शोधावा लागतो.

७७६ जागा केंद्रीय कोट्यातून भरल्या

२०२३-२०२४ या वर्षी महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ७७६ जागा केंद्रीय कोट्यातून भरण्यात आल्या. सात महाविद्यालयांइतकी ही संख्या आहे.

..तर राज्यातील विद्यार्थ्यांना फायदा

केंद्रीय कोट्यातून महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त गुणवंत विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यास राज्याचा कटऑफ कमी होऊन त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील अन्य विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो. शेकडो विद्यार्थ्यांचे एमबीबीएसचे स्वप्न यामुळे साकार होऊ शकते.
चौकट

केंद्रीय कोट्याचा कोण घेतो लाभ?

महाराष्ट्रातील केंद्रीय कोट्यातून प्रवेशाचा लाभ उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरळ या राज्यातील विद्यार्थी अधिक प्रमाणात घेतात. त्यामुळे तेवढ्या महाराष्ट्राच्या जागा कमी होतात.

केंद्रीय कोट्याकडे दुर्लक्ष का?

केंद्रीय कोट्यातून महाराष्ट्रात तसेच अन्य राज्यातील नामांकित शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणे टाळण्यामागे विद्यार्थ्यांच्यात काही शंका आहे. अन्य राज्यात शिष्यवृत्ती मिळेल की नाही, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी कोटा मिळेल का, तसेच कागदपत्रांच्या अडचणी येतील, अशीही भीती असते.