सोशल मीडियावर निवडणूक प्रशासनाची करडी नजर

विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असतानाच, आता प्रशासनाने आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन केले आहे. गेल्या काही निवडणुकांपासून सोशल मीडियाच्या माध्यमातूून वाढत असलेली प्रचारयंत्रणा लक्षात घेता, प्रशासनानेही आता या प्रचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी विशेष लक्ष दिले आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केलेला प्रचार हा उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करण्यात येणार असल्याने उमेदवारांनाही या माध्यमातून प्रचार करताना सजग रहावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देसोशल मीडियावर निवडणूक प्रशासनाची करडी नजरआचारसंहिता नियंत्रण कक्ष स्थापन

सांगली : विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असतानाच, आता प्रशासनाने आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन केले आहे. गेल्या काही निवडणुकांपासून सोशल मीडियाच्या माध्यमातूून वाढत असलेली प्रचारयंत्रणा लक्षात घेता, प्रशासनानेही आता या प्रचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी विशेष लक्ष दिले आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केलेला प्रचार हा उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करण्यात येणार असल्याने उमेदवारांनाही या माध्यमातून प्रचार करताना सजग रहावे लागणार आहे.

कोणतीही निवडणूक म्हटले की ध्वनिक्षेपकांच्या माध्यमातून केले जाणारे आवाहन, उमेदवारांची पायपीट आणि छोट्या-मोठ्या सभांतून प्रचाराचा धुरळा उडविला जातो. मात्र, सोशल मीडियाचे वाढते प्रस्थ लक्षात घेता, निवडणूक प्रचारासाठीही या माध्यमाचा चांगलाच वापर केला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही सोशल मीडियावर चांगलाच प्रचार रंगला होता.

शनिवारी निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करतानाच अचारसंहिता लागू केली आहे. निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर खऱ्याअर्थाने राजकीय वातावरण तापणार आहे. त्याआधी सोशल मीडियावर प्रचारयंत्रणा कामाला लागली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर मात्र, सोशल मीडियावरील प्रचारावर प्रशासनाची नजर असणार आहे. तोपर्यंतही कोणीही अफवा अथवा आरोप-प्रत्यारोप करून वातावरण दूषित करणार नाहीत, याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना पोलीस प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

सोशल मीडियावर बल्क मेसेज केल्यास त्याची गणना केली जाणार आहे. शिवाय प्रचारातील मुद्दा आचारसंहितेला अनुसरून आहे किंवा नाही, याचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. या निवडणुकीचे कामकाज विधानसभा मतदारसंघनिहाय चालणार असल्याने संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी भरारीपथकांची निर्मिती केली आहे.
जिल्हास्तरावरून अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आचारसंहिता नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. यात सोशल मीडियावरील प्रचारावरही नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांना प्रचार यंत्रणा राबविताना अधिक सजग रहावे लागणार आहे.