कामगार मंत्र्यांची सानुग्रह अनुदानाची घोषणा फसवी, निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या अध्यक्षांचा आरोप

अनुदान वाटपास मंत्रिमंडळाची मंजुरीच नाही

सांगली : कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी राज्यातील बांधकाम कामगारांना दिवाळीसाठी पाच हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. पण या निर्णयास मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली नसल्यामुळे बांधकाम कामगारांची दिवाळी सानुग्रह अनुदानाशिवायच होणार आहे. कामगार मंत्री खाडे यांनी राज्यातील बांधकाम कामगारांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना केला.

कामगार मंत्री खाडे यांनी १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यातील ५४ लाख ३६ हजार बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिवाळीपूर्वी देण्याची घोषणा केली होती. सुरेश खाडे हे कामगार मंत्री तर आहेतच, परंतु महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत प्रस्ताव घेऊन त्यास मंजुरीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे अर्ज दाखल केला होता. परंतु ही सर्व प्रक्रिया राबविण्यासाठी कामगार मंत्री खाडे यांनी अत्यंत हलगर्जीपणा केला आहे. म्हणून कामगारांना पाच हजार रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानापासून वंचित राहावे लागले आहे, असा आरोपही पुजारी यांनी केला.

शंकर पुजारी म्हणाले, मी प्रधान सचिव व मंडळाचे सचिव यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठविले होते. शासनाच्या कामगार विभागातील उपसचिव दीपक कोगला यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी कोगला यांनी सांगितले की, बांधकाम कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत मंत्रिमंडळाचा कसलाही निर्णय झालेला नाही. बांधकाम कामगारांना बोनस किंवा सानुग्रह अनुदान द्यायचे झाल्यास दोन हजार ७१९ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.

मंत्री खाडे यांनी घोषणा करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन राज्य शासनाचा आदेश काढणे गरजेचे होते. पण याकडे त्यांनी पूर्णत: दुर्लक्ष केल्यामुळे दिवाळीमध्ये बांधकाम कामगारांना सानुग्रह अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. मेळाव्यास विशाल बडवे, रोहिणी खोत, सॉलिया सौदागर, दत्ता लोहार, वैभव बडवे, शुभम मोहिरे आदी उपस्थित होते.

न्यायालयात दाद मागणार

राज्य सरकारने बांधकाम कामगारांचा अवमान केला आहे. कामगार मंत्री खाडे यांनी सानुग्रह अनुदान पाच हजार रुपये देण्याची घोषणा करूनही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करणार आहे. तसेच खाडे यांनी जाहीर केल्यानुसार प्रत्येकी पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान मिळावे, अशी मागणी शंकर पुजारी केली.