इस्लामपूर : शहराचा नियोजित विकास आराखडा अखेर मंजूर झाला आहे. परंतु आराखड्यामधील सविस्तर माहिती सर्वसामान्यांना समजलेली नाही. त्यामुळे मालमत्ताधारक संभ्रमावस्थेत आहेत. पालिकेकडे अधिसूचना प्राप्त झाली असली तरी प्रारूप आराखड्याचे राजपत्र आल्यानंतरच बोलू, असे मुख्याधिकारी पृथ्वीराज पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.इस्लामपूर नगरपरिषद, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३१(१) अन्वये अंतिम मंजुरी मिळाली असून इस्लामपूर नगरपरिषदेच्या प्रारूप विकास योजनेस अंतिम मंजुरी देताना शासनाने मंजुरीतून वगळून कलम ३१(१) अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सारभूत स्वरूपाच्या फेरबदलासह ईपी ६४, ईपीआर ७७, ईपीझेड ५ ला अंतिम मंजुरी दिली आहे.परंतु नगरपरिषदेने विविध विकासासाठी एसएम ५२ आरक्षणे, रस्त्यासाठी एसएमआर ८६, इतर विकासासाठी एसएमझेड ११ आरक्षणे शासन व पालिकेने अंतिम केली. तसेच ईपी ९६ मधील वगळलेली आरक्षणे शासनाने बाजूला काढली व त्यावर सुनावणी घेऊन ईपी ७९, ईपीआरसाठी १७ अशी एकूण २४५ विविध हेतूसाठी आरक्षणे प्रस्ताविक केली होती. त्याचा अंतिम मंजुरीचा अध्यादेश शासनाने जारी केला आहे. शासनाच्या विकास आराखड्यामुळे मालमत्ताधारकांत संभ्रमावस्था आहे. परंतु काही भूखंड माफियांनी बेकायदेशीरपणे खरेदी-विक्रींचे व्यवहार केल्याने त्यांचे भूखंडावरील आरक्षण कायम राहिल्याची कुजबुज मालमत्ताधारकांत आहे. तर काही भूखंड माफियांनी पालिकेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपल्या भूखंडांची कागदपत्रे कायदेशीरपणे करण्यात यशस्वी झाली आहेत. नूतन विकास आराखडा योजनेत रस्ते, उद्याने, शॉपिंग सेंटर, खेळांची मैदाने, पार्किंग, ग्रंथालय, घरकूल योजना अशी विविध आरक्षणे कायम केली आहेत.
सन १९८० ची आरक्षणे अजूनही विकसित केलेली नाहीत आणि तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांवर आरक्षणाचा नांगर फिरवला आहे. परंतु नगरपालिकेने शहरातील गुंठेवारी नियमितीकरण केलेल्या त्या सर्व मालमत्ता गावठाणमध्ये आल्याने सर्वसामान्यांना शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. नगररचना अधिनियम १९६६ कलम १२७ अन्वये सदरची आरक्षणे १० वर्षांमध्ये विकसित केली गेली नाहीत तर ती आरक्षणे ती आरक्षणे वगळली जाणार आहेत. - विजय कुंभार, माजी विरोधी पक्षनेते, इस्लामपूर नगरपरिषद