पीककर्ज वाटपाचे घोडे पुढे सरकेना!; सांगली जिल्ह्यात किती टक्के झाले वाटप.. जाणून घ्या

शेतकऱ्यांतून नाराजीचा सूर

अशोक डोंबाळे

सांगली : जिल्ह्यात गतवर्षीप्रमाणे यंदाही खरीप पीककर्ज वाटपाचे नियोजन फसले. हंगामाच्या शेवटपर्यंत ८९ टक्के पीककर्ज वाटप होऊ शकले. किमान रब्बीत तरी पीककर्ज वाटपाला गती येईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, हा हंगाम संपत आला तरी २१ टक्केच पीककर्ज वाटप झाले आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांतून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

जिल्ह्यात दरवर्षीच पीककर्ज वाटपाचे नियोजन फसते आणि याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. यंदा तर खरीप हंगामाच्या शेवटपर्यंत पीककर्ज वाटपाचा आकडा ८९ टक्क्यांवरच थांबला. खासगी आणि ग्रामीण बँकांनी तर ७० टक्केही कर्ज वाटप केले नाही. विशेष म्हणजे, जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशानंतरही बँकांनी हात आखडताच घेतल्याचे पाहावयास मिळाले. ३० सप्टेंबरअखेरपर्यंत खरीप पीककर्ज वाटपाची मुदत होती. त्यानंतर १ ऑक्टोबरपासून रब्बी हंगामाकरिता शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाला प्रारंभ होतो.

परंतु, बँकांनी खरीप हंगामाप्रमाणे रब्बीतही हात आखडता घेतला आहे. रब्बी हंगामसाठी एक लाख ११ हजार ३१९ खातेदारांना एक हजार २४३ कोटी एक लाख रुपये पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. पण, प्रत्यक्षात रब्बी हंगामातील पीक काढणी सुरू झाली तरी केवळ २१ टक्केच कर्ज वाटप झाले. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सर्वाधिक ४३ टक्के, तर सर्वांत कमी ४ टक्के पीककर्ज ग्रामीण बँकांनी वाटप केले आहे. खासगी बँकांनी २८ टक्के, तर सहकारी बँकांनी ८ टक्के पीक कर्ज वाटप केले आहे.

रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटप

खातेदार - रक्कम - टक्केवारी
राष्ट्रीयीकृत बँका  - ७६२६ - १५२.६२ कोटी - ४३
खासगी - १६७८ - ५३.९७ कोटी - २८
ग्रामीण  - ११ - १३ लाख - ४
सहकारी - ६१५९ - ५३.१३ काेटी - ८
एकूण  - १५४७९ - २५९.८५ कोटी - २१

खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटप

खातेदार - रक्कम - टक्केवारी
राष्ट्रीयीकृत बँका - २२८७४ - ४१९.२१ कोटी - ७९
खासगी - ५८८५ - १७२.५४ कोटी - ५९
ग्रामीण  - २०० - ३.६३ कोटी - ६३
सहकारी - १२३२३३ - १०८२.२७ काेटी - १०२
एकूण - १५२१९२ - १६७७.६५ कोटी - ८९

किमान पेरणीच्या तोंडावर बँकांनी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट गाठणे अपेक्षित आहे. परंतु, पेरणी पूर्ण होईपर्यंत जिल्ह्यातील २१ टक्केही शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांवर खासगी सावकाराचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ येते. याकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. - संदीप राजोबा, कार्याध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
 

शेतकऱ्यांनी वेळेत बँकांचे कर्ज भरले तर त्यांना तीन लाखांपर्यंत व्याज माफ आहे. पीककर्ज वेळेत भरून शेतकऱ्यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या व्याजमाफीचा लाभ घेणे गरजेेचे आहे. तसेच बँकांनीही शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तातडीने पीककर्ज देण्याची गरज आहे. पीककर्ज नाकारल्यास शेतकऱ्यांनी तक्रार करावी. -विश्वास वेताळ, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक.