गुंठेवारीबाबत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करा

गुंठेवारी भागात बहुतांशी सर्वसामान्य नागरिक राहतात. २००१ पूर्वीच्या खरेदी गुंठेवारीचेच नियमितीकरण केले जात आहे. त्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२० ला संपली आहे. अनेक गुंठेवारीधारकांनी २००१ नंतर जागा खरेदी केली असल्याने त्यांचे नियमितीकरण होत नाही. ही परिस्थिती राज्यात सर्वत्र असल्याने दि. ६ जानेवारी २०२१ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या सर्व गुंठेवारी वसाहतींच्या नियमितीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. गुंठेवारी नियमितीकरणाअभावी सामान्य नागरिकांना आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. महापालिकेने राज्य शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी मागणी शहर सुधार समितीतर्फे आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी समितीचे ॲड. ए. ए. काझी, शंकर परदेशी, बाळासाहेब पाटील, गीतांजली पाटील, संतोष माने, असिफ निपाणीकर, अनिल देशपांडे, अक्षय वाघमारे उपस्थित होते.