द्राक्ष शेतीला तारण्यासाठी हवा शासनाचा पुढाकार, कर्जमाफीसह भरीव सवलतीची अपेक्षा

लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षा : सर्वांगीण प्रयत्नांची आवश्यकता

दत्ता पाटील

तासगाव : संकटाच्या चक्रव्यूहात सापडलेल्या द्राक्ष शेतीला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. द्राक्ष पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा द्राक्ष बागायतदारांकडून व्यक्त होत आहे. सद्यस्थितीत द्राक्षाच्या कर्जमाफीसह द्राक्षासाठी आवश्यक असलेल्या सवलती दिल्यास द्राक्ष शेतीला नवसंजीवनी मिळू शकेल. अन्यथा लाखो हातांना रोजगार देणाऱ्या परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या द्राक्ष उद्योगाला लागलेली घरघर, येणाऱ्या काळात सर्वांसाठीच नुकसानीची ठरणार आहे.

द्राक्ष शेतीच्या माध्यमातून करोडो रुपयांची उलाढाल आणि लाखो हातांना रोजगार उपलब्ध करून देणारी द्राक्ष शेती संकटांच्या चक्रव्यूहात सापडली आहे. ज्या शेतकऱ्याची पाच वर्षांपूर्वी दहा एकर बाग होती, त्या शेतकऱ्याची एक एकर बाग शिल्लक राहिले आहे. ज्याचे द्राक्ष बागेचे क्षेत्र कमी होते त्याने बाग काढून अन्य पीकपद्धती सुरू केली आहे. त्यामुळे द्राक्ष शेतीला लागलेली घरघर ही सर्वच घटकावर परिणाम करणारी ठरणार आहे.

अमेरिकेत द्राक्ष संशोधनासाठी आणि प्रतिकूल हवामानात टिकाव धरणारा नवीन वाणाच्या संशोधनासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद तिथल्या शासनाकडून करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने नवीन संशोधित वाण तयार करण्यासाठी परदेशातून नवीन संशोधन झालेले वाण महाराष्ट्रात आणून, ते रुजवण्यासाठी सवलती देऊन प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
द्राक्षाची विक्री व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या हातात नाही. द्राक्षाचे दर मूठभर व्यापारी ठरवतात. शेतकऱ्याला अडचणीत आणून कमी भावाने द्राक्ष खरेदी करतात. त्यामुळे द्राक्ष दरासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

कर्नाटकसारख्या राज्यात द्राक्ष उभारणीसाठी तीन लाख ४० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. द्राक्षावर आधारित साहित्यांना मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जातात. त्यामुळे कर्नाटक राज्यात द्राक्ष उत्पादनाचा खर्च महाराष्ट्राच्या तुलनेत निम्म्यावर आहे.

सामूहिक प्रयत्नांची गरज 

द्राक्ष उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन, प्रगतशील शेतकरी, द्राक्ष संशोधन संस्था, द्राक्ष बागायतदार संघ द्राक्ष आणि बेदाणा पट्ट्यातील बाजार समित्या यांनी एकत्रित येऊन सामूहिक प्रयत्न करणे आणि काळानुरूप बदल करणे अपेक्षित आहे. सर्वांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला तर द्राक्ष उद्योगाला गतवैभव प्राप्त होऊ शकेल.

या आहेत अपेक्षा 

• तातडीने द्राक्ष शेतीची कर्जमाफी कर्जमाफी करून एकरी एक लाख रुपये अनुदान द्यावे.
• बदलत्या हवामानावर मात करण्यासाठी नवीन वाण संशोधनासाठी निधीची तरतूद करून चालना द्यावी.
• द्राक्ष शेतीसाठी आवश्यक साहित्य आणि खते औषधावरील जीएसटी माफ करावा किंवा या साहित्य खरेदीसाठी शासनाने सवलत द्यावी.
• द्राक्ष विक्री आणि द्राक्ष निर्यात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. त्यासाठी विक्री व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा.
• पायाभूत सुविधा पॅक हाऊस प्रिक्युलिंग युनिट उभारणीसाठी द्राक्ष शेतकऱ्यांना सवलती द्याव्यात.
• कोल्ड स्टोरी मध्ये ठेवलेल्या बेदाण्यावर आकारण्यात येणारा 18% जीएसटी आणि सेवा कराचा भार रद्द करण्यात यावा.

द्राक्ष पिकाला भांडवली गुंतवणूक फार मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे इतर पिकांप्रमाणे द्राक्षाचा फळबागेत समावेश न करता स्वतंत्र कॅटेगरी निर्माण करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी एक लाख रुपयांची मदत मिळायला हवी. द्राक्ष उद्योग टिकण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करून, जीएसटी पासून द्राक्ष निर्यातीपर्यंत सवलती मिळायला हव्यात तरच द्राक्ष शेतीला चालना मिळेल. - मारुती चव्हाण, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ.