‘त्या’ तीन कंपन्यांकडून सांगली जिल्हा बँकेत नोकर भरतीचा शासन आदेश रद्द

उच्च न्यायालयाकडून आदेश : नोकरभरतीमधील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी समिती गठीत

सांगली : राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांमध्ये नोकर भरती करताना केवळ आयबीपीएस, टीसीएस आणि एमकेसीएल या तीन कंपन्यांमार्फत भरती प्रक्रिया राबवावी, तसेच ७० टक्के उमेदवार स्थानिक आणि ३० टक्के पर जिल्ह्यातील असावेत, असे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. जिल्हा बँकांतील भरतीसाठी यापूर्वी नियुक्त सहा कंपन्यांचे पॅनेल रद्द करण्याचे आदेशही राज्य शासनाने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा आदेश रद्द केला आहे. परिणामी सांगलीसह राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, नोकरभरतीतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी समिती गठीत केली आहे.

याचिकाकर्ता, संबंधित कंपनी आणि हितसंबंधितांबाबत सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सदर चौकशीसाठी शासनाने सहकार आयुक्त, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक आणि उपनिबंधक यांची चौकशी समिती गठीत केली आहे. जिल्हा बँकेत सुरू असलेल्या नोकर भरतीबाबत प्राप्त तक्रारींची ही समिती सखोल चौकशी करणार आहे. भरती करणाऱ्या संबंधित एजन्सी, तक्रारदार आणि जिल्हा बँक यांना नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी दिली जाणार आहे.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेने नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, या भरतीमध्ये कथित भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता असल्याने आमदार सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. याला प्रतिसाद म्हणून मुख्यमंत्री यांनी सांगली जिल्हा बँकेतील नोकर भरतीला स्थगिती दिली. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांमध्ये केवळ आयबीपीएस, टीसीएस आणि एमकेसीएल या तीन कंपन्यांमार्फत नोकर भरती करावी.

या भरतीत ७० टक्के स्थानिक व ३० टक्के पर जिल्ह्यातील उमेदवारांना संधी द्यावी. जर परजिल्ह्यातील उमेदवार न मिळाले, तर स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, असे आदेशही राज्य शासनाने दिले. याशिवाय, जिल्हा बँकेच्या नोकर भरतीसाठी पूर्वी नियुक्त सहा कंपन्यांचे पॅनेल रद्द करण्याचे आदेशही शासनाने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिले होते.

या पॅनेल रद्द करण्याच्या आदेशाविरोधात अमरावती येथील महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने शासनाचा ३० ऑक्टोबर २०२५ दिनांकाचा आदेश रद्द केला आहे. यामुळे जिल्हा बँकांना आता कोणत्याही कंपनीमार्फत नोकर भरती करण्यास मुभा मिळाली आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांना मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे.

कोल्हापूर खंडपीठात काय निर्णय होणार?

या आदेशाविरोधात सांगली जिल्हा बँकेने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून तेथील निकाल प्रलंबित आहे. या निर्णयाकडे जिल्हा बँकेतील संचालकांचे लक्ष लागले आहे.