राज्यात पाच हजार कोटींचे कापड उत्पादन बुडाले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 8, 2021 04:27 IST2021-05-08T04:27:08+5:302021-05-08T04:27:08+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क विटा : कडक निर्बंधांमुळे राज्यातील सुमारे १० लाख यंत्रमागांची धडधड बंद झाल्याने लॉकडाऊनच्या २१ दिवसांत यंत्रमागधारकांना ...

राज्यात पाच हजार कोटींचे कापड उत्पादन बुडाले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
विटा : कडक निर्बंधांमुळे राज्यातील सुमारे १० लाख यंत्रमागांची धडधड बंद झाल्याने लॉकडाऊनच्या २१ दिवसांत यंत्रमागधारकांना सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या सरासरी १७० कोटी मीटर कापड उत्पादनावर पाणी सोडावे लागले आहे. यंत्रमागावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या काम करणाऱ्या कामगारांची ३२५ कोटींची मजुरी बुडाली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या २५० कोटींच्या जीएसटी महसुलावरही पाणी पडले आहे.
कोरोनामुळे लागलेल्या गेल्यावर्षीच्या लॉकडाऊनमधून जनजीवन सुरळीत होत असतानाच यंदा मार्चपासून पुन्हा दुसऱ्या लाटेने हाहा:कार माजवला आहे. त्यामुळे राज्यात सुरुवातीला १ एप्रिलपासून निर्बंध व १५ एप्रिलपर्यंतपासून संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात आला. तो आता १५ मेपर्यंत वाढविला आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक उत्पादने वगळता उद्योग बंद करावे लागले.
ज्या यंत्रमाग कारखान्यात कामगारांची राहण्याची व्यवस्था आहे, त्यांना उद्योग सुरू ठेवण्यास परवानगी मिळाली. परंतु, राज्यातील विटा, मालेगाव, भिवंडी, इचलकरंजी, सांगली या यंत्रमाग केंद्रांवरच्या १० लाख यंत्रमागांचा विचार करता कामगारांच्या निवासाची सोय केवळ दहा ते पंधरा टक्केच कारखान्यांकडे आहे. त्यामुळे सुमारे ८० ते ९० टक्के यंत्रमाग सध्या बंद आहेत. या बंदला शुक्रवारी २१ दिवस झाले.
अजून किती दिवस लॉकडाऊन राहील, हे सांगता येत नाही.
परंतु कापूस, जिनिंग, स्पिनींग, विव्हींग, प्रोसेसिंग, गारमेटिंग ही वस्त्रोद्योग साखळी ठप्प झाली आहे.
देशातील विकेंद्रित विभागात २० लाख यंत्रमाग असून त्यापैकी पन्नास टक्के म्हणजे १० लाख यंत्रमाग एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. या २१ दिवसांत सुमारे १७० कोटी मीटर कापड उत्पादन होऊ शकले नाही. त्यामुळे पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे उत्पादन बुडाले आहे. या सर्व यंत्रमागांवर तीन लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कामगारांचा रोजगार अवलंबून असून सुमारे ३२५ कोटीच्या रोजगारावर पाणी पडले आहे. केंद्र व राज्य शासनास पाच टक्के दराने मिळणारा २५० कोटी रूपयांचा जीएसटी महसूल मिळाला नाही. २१ दिवसांत वीज वापरापोटी ‘महावितरण’ला मिळणारे ५० कोटींचे वीजविक्रीचे बिल बुडाले आहे.
चौकट
राज्यातील सर्व यंत्रमाग लघुउद्योजकांनी शासनास व प्रशासनास सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. या संकटातून बाहेर आल्यानंतर या लघुउद्योगासाठी विशेष सहाय्य योजना जाहीर केली तरच हा उद्योग पूर्वपदावर येईल.
- किरण तारळेकर, अध्यक्ष
विटा यंत्रमाग संघ, विटा