महापालिका क्षेत्रात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत साडेपाच हजार प्रस्ताव पडून

कुपवाड : ‘पंतप्रधान आवास योजने’चा महापालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे बोजवारा उडाला आहे. या योजनेंतर्गत १९ हजार ६३० ठिकाणचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. त्यातील साडेपाच हजार प्रस्ताव सध्या धूळ खात पडून आहेत. या प्रकरणात त्वरित लक्ष न घातल्यास शिवसेनेच्या वतीने रस्त्यावर उतरून जाब विचारणार असल्याचा इशारा शिवसेनेचे शहरप्रमुख रूपेश मोकाशी यांनी दिला आहे.

मोकाशी म्हणाले की, केंद्र शासनाने गरीब लोकांसाठी सन २०१७-१८ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना अंमलात आणली. ही योजना राबविण्यासाठी महानगरपालिकेने ठाणे येथील धाराशवा कंपनीला नेमले. या कंपनीने सांगली, मिरज व कुपवाड महानगरपालिका हद्दीमध्ये सर्व्हे करून १९ हजार ६३४ लोकांना घरांची आवश्यकता असल्याबाबतचा अहवाल तयार केला.

या कामासाठी इंजिनिअर, आर्किटेक्ट व इतर दोन अशा चार कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही केली. परंतु, कंपनीचे वेतन महानगरपालिकेने न दिल्यामुळे कर्मचारी सर्व्हे सोडून गेले. त्यानंतर महापालिकेने कर्मचारी नियुक्त केले. परंतु, सध्याचे इंजिनियर व इतर कर्मचारी ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. साडेपाच हजारापेक्षा जास्त प्रस्ताव गेली तीन वर्षे धूळ खात पडून आहेत. त्यापैकी केवळ ८० लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळाला आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून मिळालेला एक कोटी ७१ लाखांचा निधी महापालिकेकडे गेल्या दीड वर्षापासून पडून आहे.

महापालिकेने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर मासिक दोन लाख रुपये खर्च होतात. महापालिकेने या नेमलेल्या निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांचे त्वरित निलंबन करून न्याय मिळवून द्यावा, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी करणार आहे.

यावेळी उपजिल्हाप्रमुख शंभूराज काटकर, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख नानासाहेब शिंदे, विठ्ठल संकपाळ, सुरेश साखळकर उपस्थित होते.

चौकट:

नागरिकांचे दररोज हेलपाटे...

महानगरपालिकेने आलेल्या प्रस्तावाच्या कागदपत्राची पूर्तता करून शासनाकडे पाठवायचे आहेत. यामध्ये महापालिकेला कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही. ज्या लोकांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. ते दररोज महापालिकेकडे हेलपाटे मारत आहेत. या कारभारामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे.