Sangli Politics: जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत 'बायको माझी लाडकी'चा प्रयोग
By संतोष भिसे | Updated: October 15, 2025 19:02 IST2025-10-15T19:02:00+5:302025-10-15T19:02:32+5:30
आरक्षणाने दांडी उडालेल्यांनी शोधला पर्याय
संग्रहित छाया
संतोष भिसे
सांगली : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठीच्या आरक्षण सोडतीत अनेक इच्छुकांच्या दांड्या उडाल्या आहेत. पण निवडणूक लढविण्याच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला आरक्षणाचा खोडा आडवा येऊ शकलेला नाही. 'मला नाही तर माझ्या बायकोला' म्हणत इच्छुकांनी नव्याने रिंगणाची तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत अनेक मतदारसंघांत कोठे पत्नी, कोठे मुलगी, कोठे आई, तर कोठे बहिणीला मैदानात उतरविण्याची तयारी सुरु आहे.
गेले वर्षभर इच्छुक कार्यकर्त्यांनी आपापल्या मतदारसंघात जोरदार बॅनरबाजी सुरु केली होती. विविध स्पर्धा, शर्यती, खेळ पैठणीचा, गणेशोत्सव अशा कार्यक्रमांमधून थेट जनतेत आपली उमेदवारी जाहीर केली होती. प्रश्न फक्त आरक्षणाचा होता. त्यामुळेच सोमवारच्या आरक्षण प्रक्रियेकडे त्यांच्या नजरा लागल्या होत्या. पण अनेक ठिकाणी अनपेक्षितरीत्या महिला आरक्षण पडले आणि इच्छुकांच्या दांड्या उडाल्या. पण 'मैदानातून माघार नाही' या निश्चयी भूमिकेसह त्यांनी निवडणुकीसाठी नव्याने मशागत सुरु केली आहे.
मला निवडणूक लढवता येत नसली तरी माझ्या सौभाग्यवतीला जनतेचा भक्कम पाठिंबा आहे, अशा भूमिकेसह ते मैदानात उतरण्याची तयारी करीत आहेत. गेले वर्षभर स्वत:ला बॅनरवर झळकविणारे कार्यकर्ते आता आरक्षण निघाल्यापासून आपल्या सौभाग्यवतींना बॅनरवर झळकवताना दिसू लागले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत 'बायको माझी लाडकी' प्रयोग रंगण्याची चिन्हे आहेत. काही ठिकाणी मातोश्रीला, तर काही ठिकाणी बहिणीला मैदानात उतरवण्याची तयारी सुरु आहे.
अध्यक्षपद महिलेसाठी, इच्छुकांच्या आकांक्षांना धुमारे
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाले आहे. यापूर्वीच्या पंचवार्षिकमध्ये ते इतर मागास महिलेसाठी राखीव होते. पण आता खुल्या प्रवर्गातील महिलेला संधी मिळाल्याने इच्छुकांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत. मतदारसंघात महिला आरक्षणामुळे स्वत:ला निवडणूक लढवता येत नसली, तरी पत्नीला रिंगणात उतरवून निवडून आणायचे आणि अगदी अध्यक्ष पदालाही गवसणी घालायची यासाठी फिल्डिंग सुरु आहे.
कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबातील महिलांना संधी
विशेष म्हणजे सर्वच पक्षांत ही घराणेशाही दिसणार आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांत पॅनेल किंवा पक्षांचे अस्तित्व ठळक नसते, पण यंदाच्या निवडणुकीत थेट पक्षीय लढाया होण्याची चिन्हे आहेत. प्रमुख पक्षांकडून उमेदवार पुरस्कृत केले जाऊ शकतात. सर्वच प्रमुख पक्षांमध्ये कार्यकर्त्यांच्या घरातील महिलांना संधी दिली जाऊ शकते. मोठ्या प्रमाणात महिला आरक्षणामुळे अन्य पर्यायही नसेल.