सांगली : जिल्ह्यात ऑगस्ट ते ऑक्टोबर महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे १३ हजार ३७३ शेतकऱ्यांचे सहा हजार १५८.०७ हेक्टरवरील बागायती आणि फळ अशी पिके वाया गेली. ऊस, द्राक्ष, डाळिंब, केळी, सोयाबीन, मका, ज्वारी, हळद, भाजीपाल्यासह ११ कोटी ५८ लाख सात हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे पंचनाम्यात स्पष्ट झाले होते. या भरपाईची शासनाकडे मागणी करून दोन महिने झाले तरीही भरपाईची रक्कम मिळाली नाही. निवडणुका झाल्या, मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, आता तरी भरपाई द्या, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.एप्रिल ते जुलै महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १२ कोटी ३९ लाख नऊ हजार ३५ रुपयांची भरपाई शासनाकडून मिळाली होती. या भरपाईचे वाटप झाले आहे; पण ऑगस्ट ते ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सहा हजार १५८.०७ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. मिरज, पलूस, वाळवा, शिराळा, कडेगाव, खानापूर, तासगाव तालुक्यांचा समावेश आहे. अतिवृष्टी आणि पुराच्या पाण्यामुळे ऊस, सोयाबीन, भात, भुईमूग, पपई, केळी, द्राक्षांसह भाजीपाला वाया गेला होता.या नुकसानीचे पंचनामे महसूल आणि कृषी विभागातर्फे करण्यात आला होता; पण विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे नुकसानभरपाईची मदत मिळण्यात अडचणी निर्माण झाली होती; पण पंचनामे झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या भरपाईसाठी ११ कोटी ५४ लाख रुपयांची शासनाकडे मागणी केली आहे. विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि आता तर मंत्रिमंडळाचा विस्तारही झाला आहे. तरीही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची मदत मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र शब्दांत नाराजी आहे.जिल्ह्यातील १३ हजार ३७३ शेतकरी शासनाच्या नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा करत आहेत; पण या शेतकऱ्यांचा आवाज आजही शासनाच्या कानावर पोहोचत नसल्यामुळे त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांना अशी मिळणार भरपाईजिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दि. १ जानेवारी २०२४ च्या शासन आदेशानुसार जिरायत पिकांसाठी हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये, बागायत पिकांसाठी हेक्टरी २७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी ३६ हजार रुपयांची मदत वाटप करण्यात येणार आहे, अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
खासदार, आमदार शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणार?अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडला नाही. यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. या शेतकऱ्यांच्या व्यथा अधिवेशनामध्ये मांडण्यासाठी जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांना वेळ मिळणार का? असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.