राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादामुळे ‘मनरेगा’तील घोटाळेबहाद्दर मोकाट

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांची बघ्याची भूमिका : ऊसतोड मजुरांची उपासमार

सांगली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. कामे न करताच शासकीय निधीवर डल्ला मारल्याचे प्रकार उजेडात येऊनही घोटाळेबहाद्दरांवर कारवाई होत नाही. चौकशी समितीने घोटाळ्याची रक्कम निश्चित करूनही दोन महिन्यात राजकीय हस्तक्षेपामुळे दोषींवर कारवाई झालेली नाही. ‘मनरेगा’ची कामेच बंद ठेवून सर्वसामान्य मजुरांना वेठीस धरण्याचा उद्योग अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे.
‘मनरेगा’साठी केंद्र शासनाने भरीव निधीची तरतूदही केली आहे. मजुरीत वाढ करण्यासह शेतकºयांना वैयक्तिक कामे करण्याची तरतूद मनरेगामध्ये केलेली आहे. मजुरांना जॉब कार्डचे वाटप करण्यात आले. योजना चालू झाल्यानंतर चार ते पाच वर्षे चांगले कामकाज झाले. पण, त्यानंतर या योजनेकडे बघण्याचा अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचा दृष्टिकोन बदलल्यामुळे उलटा प्रवास चालू झाला आहे. जिल्ह्यात रोजगार हमीच्या कामावर वर्षाला शंभर कोटींहून अधिकचा निधी खर्च झाला असून, हजारो मजूर कामावर होते. जलसंधारणाची कामेही दर्जेदार झाली आहेत. जिल्ह्यात गेल्या सहा वर्षांपासून मनरेगाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांच्या निधी खर्च झाला. त्यातील प्रत्यक्ष जागेवर किती कामे झाली, याचा शोध घेतला तर, पन्नास टक्केही प्रमाण सापडणार नाहीत. जत तालुक्यातील सहा गावांतील घोटाळ्यातील आकडेवारीवरुन उघडकीस आले आहे. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे यांनी प्रत्यक्ष कामावर भेटी देऊन चौकशी अहवाल प्रशासनाकडे सादर केला आहे. यामध्ये त्यांनी तत्कालीन गटविकास अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. चौकशी अहवाल देऊन दोन महिन्यांचा कालावधी झाल्यानंतरही बड्या अधिकाºयांवर कोणतीही कारवाईझालेली नाही. यालाही राजकीय हस्तक्षेपच कारणीभूत असल्याचा आरोप आहे.जतमध्ये मनरेगा घोटाळ्यावरुन काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये वर्षभरापासून कुरघोड्यांचे राजकारण चालू आहे. त्यातून मनरेगातील कामे बंद झाल्यामुळे मजुरांच्या हाताला काम मिळेनासे झाले आहे.

बोगस कामे दाखवून लाखोंचा गैरव्यवहार
सध्याच्या चौकशीत कामे झाली हे ठिकण, पण कामेच न करता निधीची उचल अतिशय गंभीर आहे. म्हणे अनेकांनी गट बदलून कामे केली; मग तुम्ही काय करीत होता. गट बदलला म्हणजे कामेच झालेली नाहीत, हे अधिकारी मान्य करायला तयात नाहीत. ही अनियमितता नव्हे, हा सरळ-सरळ गैरव्यवहार असल्याचे चौकशी अधिकाºयांनी ठपका ठेवला आहे. अनेक ठिकाणी जुन्याच माती नालाबांधावर किरकोळ माती टाकून दहा ते पंधरा लाखांचा निधी अधिकाºयांच्या आशीर्वादाने ठेकेदाराने फस्त केला आहे. अकुशल ६० टक्के आणि कुशल ४० टक्के कामावर निधी खर्च झाला पाहिजे, अशी शासनाने नियमावली तयार केली आहे. पण, या नियमाचे जत तालुक्यात फारसे पालन झाले नसल्याचा प्रकारही उजेडात आला आहे.