दुष्काळप्रश्नी राज्यभर आंदोलन छेडणार

हर्षवर्धन पाटील : परिणामाची जबाबदारी शासनावर

कडेगाव : राज्यातील भीषण दुष्काळ, मराठा, मुस्लिम व धनगर समाजाचे आरक्षण, तसेच एफआरपी ऊसदरप्रश्नी काँग्रेसने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्य शासनाने १५ दिवसात ठोस उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा काँग्रेस रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडणार आहे. निष्क्रिय भूमिकेची किंमत शासनास मोजावी लागेल. आंदोलनाच्या परिणामाची जबाबदारीही शासनाची असेल, असा इशारा माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिला.कडेगाव येथे पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. पाटील म्हणाले, सांगली, सातारा, पुणे, अहमदनगर, मराठवाड्यासह राज्यात अपवाद वगळता सर्वत्र भीषण दुष्काळी परिस्थिती असताना, शासनाचे केवळ पाहणी दौरेच सुरु आहे. शासनाने तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, तात्काळ आदेश काढून टँकर, चारा छावण्या, चारा डेपो सुरु करावेत, शालेय विद्यार्थ्यांची फी माफ करावी, शेतकऱ्यांना वीज बिलामध्ये ३३ टक्के सवलत द्यावी, पिण्याचे पाणी आणि रोजगार हमी योजनेतून मजुरांच्या कामाला आमचेही सहकार्य राहील. परंतु शासन निष्क्रिय आहे, पंतप्रधानांना वेळ नाही. गोरगरीब शेतकऱ्यांची व जनतेची चेष्टा चालवली आहे. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरु आहे. आम्ही आघाडी शासनाच्या काळात १५ वर्षात तीन वेळा दुष्काळाला सामोरे गेलो. पतंगराव कदम मदत व पुनर्वसनमंत्री होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती दर मंगळवारी निर्णय घेऊन ठोस उपाययोजना करीत होती. आता कॅ बिनेटच्या बैठकीतही दुष्काळप्रश्नी चर्चा होत नाही. आघाडी शासनाने दुष्काळात १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करुन दुष्काळाशी सामना केला, असे यावेळी हर्षवर्धन पाटील म्हणाले.आघाडी शासनाने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के नोकरीत आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु नव्या भाजप शासनाने आरक्षणाबाबत चुकीची भूमिका मांडली आणि आरक्षण रद्दबातल करुन घेतले. यामुळे या समाजातील तरुण वर्गात असंतोष आहे. साखर कारखानदारीची परिस्थिती भयानक झालेली आहे. महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांची उलाढाल ५० हजार कोटींची आहे. २५ ते २८ लाख शेतकरी उसाची शेती करतात. दोन लाख ५० हजार कर्मचारी साखर कारखान्यांत काम करतात. १० लाख ऊसतोड मजूर ६ महिने ऊसतोडीचे काम करतात. ५ हजार कोटींचा कर कारखान्यांकडून जमा होतो. एवढा मोठा उद्योग कारखानदारांचा नाही, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग आहेच, असेही पाटील म्हणाले. (वार्ताहर)आरक्षणाबाबत तिन्ही समाजात असंतोष...मराठा समाजाला १६ टक्के, मुस्लिम समाजाला ५ टक्के नोकरीत आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय आघाडी शासनाने घेतला. परंतु भाजप शासनाने या आरक्षणाबाबत चुकीची भूमिका मांडली. त्यामुळे आरक्षण रद्दबातल ठरले. धनगर समाजाला आदिवासींच्या हक्काला धक्का न लावता एसटी प्रवर्गामध्ये समावेश करण्याचे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. परंतु धनगर आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री आता काही बोलत नाहीत. सामाजिक समतोल राखणे राज्यकर्त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु आरक्षणाबाबत शासन निष्क्रिय आहे. या तिन्ही समाजाच्या आरक्षणासाठी आता काँग्रेस रस्त्यावर उतरेल व तीव्र आंदोलन छेडेल, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.