सांगली : महापालिका मालकीच्या खुल्या भूखंडांची श्वेतपत्रिका काढून या भूखंडांना नाव लावण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिले. याबाबत सर्वपक्षीय कृती समितीने नगरविकास विभागाकडे मागणी केली होती. त्याला यश आले आहे.
महापालिकेच्या मालकीचे हजारहून अधिक भूखंड आहेत. शहराच्या विस्तारित व उपनगरांत खुल्या भूखंडांची संख्या अधिक आहे. यातील अनेक भूखंडांवर महापालिकेचे नाव अद्याप लागलेले नाही. जुन्याच मालकाचे नाव असल्याने भूखंडांचा बाजार होत आहे. गेल्या काही महिन्यांत तीन ते चार भूखंडांची विक्री झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. गुंठेवारीतील भूखंडांवर बेकायदेशीर कब्जा करण्यात आला आहे. मंजूर रेखांकनातील भूखंडांची खुलेआम विक्री सुरू आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीने पुढाकार घेतला आहे. याबाबत समितीच्यावतीने आयुक्तांनाही निवेदन देण्यात आले होते. खुल्या भूखंडाला नाव लावण्यासाठी महापालिकेने मानधनावर तहसील दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.
सर्वपक्षीय कृती समितीने खुल्या भूखंडांबाबत नगरविकास विभागाशीही पत्रव्यवहार केला होता. महापालिकेने खुल्या भूखंडांची श्वेतपत्रिका काढून त्यावर नाव लावण्यासाठी तातडीने प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. नगरविकास विभागाचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाला पत्र पाठवून श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
चौकट
टीडीआरबाबत निर्देश
खुले भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. सध्याची भूखंडाच्या मोबादल्यात नुकसानभरपाई देण्याची महापालिकेची स्थिती नाही. त्यासाठी टीडीआर हा पर्याय आहे. त्याबाबतही नगरविकास विभागाने महापालिकेला निर्देश दिले असल्याचे समितीचे सतीश साखळकर यांनी सांगितले.