सांगली : आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासह राज्यातील दहा आमदारांनी जिल्हा परिषदेकडील सर्वच रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मात्र या भूमिकेला शुक्रवारी जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या सभेत सदस्यांनी तीव्र शब्दात विरोध केला. जिल्हा परिषदेकडील एकही रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करू नये, अशा मागणीचा ठरावही मंजूरही केला.
सभापती अरुण राजमाने यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत बांधकाम समितीची सभा झाली. यावेळी अरुण बालटे, सरदार पाटील, जगन्नाथ माळी, संजीव पाटील, अश्विनी नाईक, आशा पाटील, जयश्री पाटील, कार्यकारी अभियंता संजय माळी यांच्यासह सर्व सदस्य, शाखा अभियंता उपस्थित होते.या सभेत शासकीय परिपत्रकांचे वाचन करण्यात आले. आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासह दहा आमदारांनी जिल्हा परिषदेकडे सर्वच रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. त्यानुसार शासनाने त्याबाबतचे अभिप्राय मागितले असल्याचे सांगण्यात आले. शासनाकडील या पत्रास सर्वच सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जिल्हा परिषदेकडील एकही रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करू नये.
उलट बांधकाम विभागाकडीलच अन्य रस्तेही जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केले पाहिजेत. त्याप्रमाणात निधीही शासनाकडून मिळावा, अशी सर्वच सदस्यांनी मागणी केली. रस्ते हस्तांतरास तीव्र विरोध असून, एकही रस्ता हस्तांतरित करू नये, अशा मागणीचा ठराव बैठकीत करण्यात आला.या ठरावास सर्वच सदस्यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा घेऊन रस्ते हस्तांतरास विरोध असल्याचे राज्य शासनाकडे कळविण्यात येईल, असे आश्वासन सभापती राजमाने यांनी दिले.जिल्हा परिषदेच्या नवीन शाळा बांधकामासाठी चौदा कोटी आणि जुन्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तीन कोटींचा निधी राज्य शासनाकडून मिळाला असल्याचे शिक्षणाधिकारी नीशादेवी वाघमोडे यांनी सांगितले. त्यानुसार यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच सदस्यांनी इमारत बांधकामासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना त्यांनी केली. सरदार पाटील यांनी जत तालुक्यातील शिक्षकांची पदे त्वरित भरण्याची मागणी केली. तसेच विकास कामे करताना अधिकाºयांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना विश्वासात घ्यावे, अशी सूचनाही केली.
स्वीय निधीत कोटीची भर पडणारजिल्हा परिषदेतर्फे आष्टा (ता. वाळवा) आणि वांगी (ता. कडेगाव) येथे दुकान गाळे बांधून तयार आहेत. आष्टा येथे १७ आणि वांगीत १० गाळे असून, ते जाहीर लिलावपध्दतीने गरजूंना भाड्याने देण्यात येणार आहेत. आष्ट्यातील गाळ्यांसाठी तीन लाख अनामत आणि तीन ते सहा हजार रुपये महिना भाडे आहे. वांगी येथील गाळ्यांसाळी दोन लाख रुपये अनामत आणि चार हजार रुपये महिना भाडे आहे. या गाळ्यांमुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीमध्ये वर्षाला एक कोटीची भर पडणार आहे, असेही राजमाने यांनी सांगितले.
‘कृषी’नंतर आमदारांचा ‘बांधकाम’वर डोळाजिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील सात योजना वर्ग केल्या असून, मागील महिन्यात गुणनियंत्रण विभागही राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग केला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाच्या अधिकाºयांना काहीच काम शिल्लक राहिले नाही. आता बांधकाम विभागाकडील सर्वच रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यासाठी शासनाने अभिप्राय मागितला आहे. शासनाची भूमिका चुकीची असून, याला आमचा तीव्र विरोध आहे. प्रसंगी रस्त्यावरही उतरावे लागेल, असा इशारा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी दिला.