पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदी खोरे प्राधिकरण करा

सांगलीत जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराविषयी विवेचन केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदी खोरे प्राधिकरण स्थापन करावे, असे प्रतिपादन जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी केले. पूल आणि रस्त्यांमुळे नद्यांचे गळे आवळलेत, असे ते म्हणाले.

सहकार भारती, सांगली अर्बन बॅंक आणि विद्यार्थी विकास प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. सांगली, सातारा व कोल्हापुरातील महापुराची कारणे व निराकरण या विषयावर त्यांनी भूमिका मांडली.

ते म्हणाले, महामंडळे बरखास्तीची शिफारस चितळे समितीनेच केली आहे. महापुरासाठी अतिवृष्टी कारण असले तरी शास्त्रशुद्ध अभ्यासासाठी शासनाकडे जलतज्ज्ञच नाहीत. त्यासाठी लोकचळवळींद्वारे दबाव आणायला हवा. हवामान विभागाकडील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची पाटबंधारेची तयारी नाही. स्वतंत्र पूरनीती, पूर व्यवस्थापन कायदा यांची महाराष्ट्राला गरज आहे. पाटबंधारे म्हणजे शासन व जलसंपदाची मक्तेदारी बनलीय, त्यामध्ये चांगल्या विचारांचे लोक यायला हवेत. पूर नियंत्रण अशक्य आहे, पुराचे व्यवस्थापन करायला हवे. आजवरचा पाऊस, पूर व त्यावेळचे धरण साठे यांच्या अभ्यासातून धरणातील साठे ठरवावे लागतील.

पुरंदरे म्हणाले, आयर्विन पूल व राजापूर बंधाऱ्यातील पाण्याच्या प्रवाहाची आकडेवारी आपण स्वीकारतो, पण तेथे मोजणी केंद्रेच नाहीत. १० हजार किलोमीटरवरून सांगलीतील क्युसेक ठरविणाऱ्या संस्थेचे आकडे आपण स्वीकारतो. ते कितपत व्यवहार्य असतील? सांगली, कोल्हापुरातील महापुराचा

अलमट्टीशी संबंध नसल्यास चांगलीच बाब आहे, मग महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री अलमट्टीतून पाणी सोडण्यासाठी कर्नाटकला विनंती का करतात? असा प्रश्न आहे. त्यातून विनाकारण गैरसमज, गोंधळ निर्माण होतात. फक्त आकडेवारीवर न विसंबता संपूर्ण नदीखोऱ्याचा उपग्रहाद्वारे अभ्यास व्हावा.

यावेळी बॅंकेचे उपाध्यक्ष एच. वाय. पाटील, संचालक संजय परमणे, श्रीकांत पटवर्धन, नीता केळकर, विद्या पुरंदरे, निवृत्त अभियंता कुमार तिप्पन्नावर, एस. जे. पाटील, रवींद्र खिलारे, उत्कर्षा लाडे आदी उपस्थित होते.

चौकट

नदीकाठची अतिक्रमणे जलसंपदाचीच जबाबदारी

पुरंदरे म्हणाले, जलसंपदा विभाग पूररेषा ठरवतो, पण अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी महापालिका किंवा महसूलवर ढकलतो. कायद्यानुसार ही जबाबदारी जलसंपदाचीच आहे. सांगलीत वेंकटेशनगर, कलानगर, संजयनगर, रामनगर, इंदिरानगर, कृष्णामाईनगर येथे अतिक्रमणे झाल्याचे अभ्यासात आढळले आहे.

चौकट

पुरंदरे म्हणतात...

- महाराष्ट्रात सात टक्के पूरप्रवण क्षेत्र.

- शहरी पूर ही नवी संकल्पना रुढ होतेय.

- अतिक्रमणांमुळे शहरी पूर.

- हवामान बदल गृहित धरून काम हवे.

- पावसाची तीव्रता व कालावधी वाढतोय.

- हवामान विभागाच्या कामात धरणनिहाय अचूकता हवी.

- नद्यांच्या वहन क्षमतेचा विचार नाही, निळ्या, लाल रेषांचे पालनही नाही.

- कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेला लवादाने परवानगी नाकारली आहे.

- नदीजोड प्रकल्पाने पूरनियंत्रण अशक्य.

- जायकवडी, उजनी धरणातील गाळ उपसा अव्यवहार्य.

- नद्यांचे मूळ पात्र अस्तित्वात येईपर्यंत गाळ काढायला हवा.

- पावसाळ्यापूर्वी धरणांमध्ये पूरनियंत्रणासाठी जागा ठेवायला हवी.