Sangli: "कृषी"च्या लाचखोरीने भ्रष्ट व्यवस्थेचा पर्दाफाश, बडे मासे अजूनही मोकाटच

''लोकमत''च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब : गुण नियंत्रणा''ला भ्रष्टाचाराची कीड

दत्ता पाटील

तासगाव : दोन महिन्यांपूर्वी ''लोकमत''मधून ''पीजीआरचा फंडा, शेतकऱ्यांना गंडा'' ही विशेष वृत्त मालिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. कृषी कंपन्यांच्या परवान्यासाठी अधिकाऱ्यांचेच रेट कार्ड ठरलेले असल्याचा भांडाफोड करण्यात आला होता. चार दिवसांपूर्वी जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक याच प्रकरणात लाचलुचपतच्या जाळ्यात सापडला. ''लोकमत''च्या वृत्तावर या घटनेने शिक्कामोर्तब झाले.

कृषी विभागाच्या गुण नियंत्रणाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड खूप मोठी आहे. लाचखोरीने या व्यवस्थेचा पर्दाफाश झाला. मात्र, लाचलुचपतच्या जाळ्यात सापडलेला चौधरी हा यातील खूप छोटा मासा आहे. शेतकरी, औषध विक्रेते आणि औषध कंपन्यांना लुटणारे अनेक मोठे मासे कृषी विभागात मोकाट आहेत. त्यांच्यावर लगाम घालणार कोण, हाच प्रश्न आहे.

बोगस औषधे, बोगस पीजीआर कंपन्या, पात्रता नसणारे कृषी सल्लागार, भ्रष्ट अधिकारी यांच्या साखळीने शेतकऱ्यांना लुटणारी व्यवस्थाच कृषी विभागात निर्माण झाली आहे. या व्यवस्थेचा भांडाफोड ''लोकमत''च्या मालिकेमधून केला होता. त्याचवेळी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराचा पंचनामा देखील केला होता. मात्र भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या कृषी विभागात केवळ चौकशीचा फार्स झाला. कारवाई झाल्याचे पाहायला मिळाले नाही.

कडेगाव येथे एका औषध कंपनीला डीआरसी नोंदणी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट हवा होता. डीआरसी परवान्यासाठी जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाने कंपनीचा उत्पादन स्थळाच्या ठिकाणी भेट देऊन, त्याचा रिपोर्ट या प्रस्तावासोबत जोडायचा असतो. मात्र, हा रिपोर्ट देण्यासाठी जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक संतोष चौधरी ३० हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपतच्या जाळ्यात सापडला.

गुण नियंत्रण विभागातील चौधरी हा एक छोटा मासा आहे. कृषी विभागात तालुक्यापासून राज्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेती औषध दुकानदारांपासून ते औषध कंपन्यापर्यंत लुटणाऱ्यांची साखळी तयार झाली आहे. धोरणातील त्रुटी वर बोट ठेवून लुटीचे रेट कार्ड तयार केले आहे. याच रेट कार्डच्या माध्यमातून खुलेआम भ्रष्ट कारभार केला जात आहे. हीच भ्रष्ट व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारी ठरली आहे. चौधरीच्या निमित्ताने गुणनियंत्रणाची सखोल चौकशी होऊन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी एवढीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

खासगी एजंटला अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त

• औषध कंपन्यांच्या परवान्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाऱ्यांचा दर ठरलेला आहे. ही रक्कम अधिकाऱ्यांना निश्चित करण्यासाठी आणि अधिकाऱ्यांपर्यंत देण्यासाठी सांगलीत एक खासगी एजंट कार्यरत आहे. एका प्रयोगशाळेतून प्रस्ताव तयार करून देण्यापासून मंजुरी मिळवून देण्यापर्यंत सगळी प्रक्रिया एजंटच्या माध्यमातून सुरू असते.
• संतोष चौधरी विरोधात देण्यात आलेल्या फिर्यादीत देखील या खासगी एजंटचा उल्लेख आहे. स्वतः चौधरीने लाच घेण्याआधी आणि लाच घेताना देखील या एजंटचा उल्लेख केला आहे.
• कृषी विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांचा या एजंटला वरदहस्त असल्याची चर्चा आहे. लाचलुचपत विभागाने या एजंटला ताब्यात घेऊन सखोल चौकशी केल्यास, अनेक बडे मासे गळाला लागणार आहेत. त्यामुळे लाचलुचपत विभागाच्या भूमिकेकडे देखील लक्ष लागून राहिले आहे.