नवे प्रश्न : अनुदान रखडले, वाचक घटले, कोरोनाने होत्याचे नव्हते केले

दोन महिन्यांचा ब्रेक मिळाल्यानंतर वाचक पुस्तकांपासूनही दुरावले गेले आहेत. ई-लायब्ररी हा पर्याय होऊ शकत असला तरी, सद्यस्थितीत महाराष्टÑात याबाबत कोणत्याही हालचाली नाहीत. ग्रंथालयांच्याच अनुदानाचा जिथे प्रश्न निर्माण होतो, तिथे ई- ग्रंथालयांवरील खर्चाचा भार शासन उचलेल, असे वाटत नाही.

ठळक मुद्देकोरोनामुळे बिघडले ग्रंथालयांचे गणित

अविनाश कोळी ।

सांगली : वाचकांच्या दुराव्याने, शासनाच्या अत्यल्प व रखडलेल्या अनुदानामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या ग्रंथालयांना आता कोरोनामुळे नव्या संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. बंद पडलेली ग्रंथालये सुरू करणे आवश्यक असले तरी, कोरोना संसर्गाचा धोका नेमका टाळायचा कसा, असाही प्रश्न सतावत आहे. जुन्या- नव्या प्रश्नांनी ग्रासलेली ही ग्रंथालये टिकविण्यासाठी चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

सांगली जिल्ह्यात एकूण ३७७ ग्रंथालये असून, त्यातील पुस्तकांची संख्या १९ लाखांवर आहे. इतकी मोठी व्याप्ती असलेली ही चळवळ वाचकांच्या घटत्या संख्येमुळे यापूर्वीच संकटात सापडली होती. २८ लाख लोकसंख्या असलेल्या सांगली जिल्ह्यातील ग्रंथालयांची वाचकसंख्या केवळ ६२ हजारांच्या घरात आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रंथालयात ग्रंथांची देव-घेव करणाऱ्यांची संख्या खूप कमी असते. आजीव सभासद वगळता अन्य सभासदांच्या वर्गणीवर व मिळणाºया शासकीय अनुदानावर ही ग्रंथालये कशीबशी तग धरून आहेत. अनेक ग्रंथालयांना अनुदानासाठीही वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते; त्यामुळे ग्रंथालयात अत्यल्प पगारावर काम करण्यास आता कर्मचारीही तयार होत नाहीत.

प्रश्नांच्या गर्दीत हरविलेली ही ग्रंथालये आता कोरोनाच्या नव्या संकटात भरडली जात आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून ग्रंथालयांचे दरवाजे बंद आहेत. पुस्तकांच्या रॅकवर आता धुळीचे साम्राज्य वाढत आहे. ग्रंथालयांचे आधीच बिघडलेले अर्थकारण या लॉकडाऊनमुळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. ग्रंथालये सुरू झाली तरी, कोरोनाच्या संसर्गाची भीती त्यांना सतावणार आहे. मास्क, सॅनिटायझरसारख्या उपाययोजना केल्या जाणार असल्या तरीही अद्याप ग्रंथालये सुरू करण्याबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

दोन महिन्यांचा ब्रेक मिळाल्यानंतर वाचक पुस्तकांपासूनही दुरावले गेले आहेत. ई-लायब्ररी हा पर्याय होऊ शकत असला तरी, सद्यस्थितीत महाराष्टÑात याबाबत कोणत्याही हालचाली नाहीत. ग्रंथालयांच्याच अनुदानाचा जिथे प्रश्न निर्माण होतो, तिथे ई- ग्रंथालयांवरील खर्चाचा भार शासन उचलेल, असे वाटत नाही.

 

कोरोनामुळे ग्रंथालयांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनपातळीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून ही चळवळ दुर्लक्षित होत असल्याचे दिसत आहे. त्यातच ई-लायब्ररीच्या पर्यायी मार्गावरून जाण्यासाठी शासकीय बळ मिळेल, असे वाटत नाही. कोरोनाच्या काळात ग्रंथालये सुरू झाली तरी संसर्गाचा धोका आहे. जुन्या प्रश्नांबरोबर कोरोनामुळे नवे प्रश्नही सतावणार आहेत.
- दिलीप नेर्लीकर, विश्वस्त, महात्मा गांधी ग्रंथालय