कंत्राटी आरोग्यसेविकांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा; रिक्त पदावर सेवेत कायम घेण्याची मागणी

कंत्राटी आरोग्यसेविका दहा ते पंधरा वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर रुग्णांना सेवा देत आहेत.

सांगली : कंत्राटी आरोग्यसेविका दहा ते पंधरा वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर रुग्णांना सेवा देत आहेत. या सेविकांना जिल्ह्यातील रिक्त पदावर कायम सेवेत घ्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी कंत्राटी नर्सेस युनियन संलग्न आयटकच्या नेतृत्वाखाली आरोग्यसेविकांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला होता. प्रवेशद्वारातच आंदोलकांनी शासनाविरोधात जोरदार घोषणा दिल्या.

आंदोलनात अध्यक्षा शीतल नागराळे, सचिव सुमन देशमुख, सहसचिव स्वाती साले, उपाध्यक्षा हेमलता राजशिरके, संगीता कांबळे, कार्याध्यक्षा मनीषा साळुंखे, सहकोषाध्यक्षा नीता थोरात, मंगल करे, संघटक रूपाली पाटील आदींसह आरोग्यसेविका मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होत्या. आंदोलकांनी जिल्हा परिषदेला दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या कंत्राटी आरोग्यसेविका गेल्या १६ वर्षांपासून तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. 

कोरोना काळात जिवावर उदार होऊन काम करत त्यांनी लाखो लोकांचे प्राण वाचविले आहेत. विधानसभेवर अनेकदा मोर्चे काढून आपल्या मागण्या शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. तरीही शासन मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने दि. २० जून २०२२ रोजी एक आदेश देऊन आरोग्य खात्यात काम करणाऱ्या कंत्राटी आरोग्यसेविकांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही सरकार या आदेशाचे उल्लंघन करत आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी आरोग्यसेविकांनी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढून शासनाचा निषेध केला.
 
समायोजनाचा प्रस्ताव शासन आदेशानंतरच
कंत्राटी शहरी आणि ग्रामीण आरोग्यसेविकांना जिल्ह्यातील रिक्त पदावर समायोजन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने आणि सहानुभूतीपूर्वक पाठवावा, अशी मागणी आरोग्यसेविकांनी अधिकाऱ्यांकडे केली. यावर अधिकाऱ्यांनी आपले निवेदन पाठविण्यात येईल. पण, प्रस्ताव शासनाकडून पत्र आल्यानंतरच पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.