‘नीट’च्या निकालाविषयी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे तक्रार, चौकशी करण्याची मागणी

‘रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन’चे पत्र  

सांगली : ‘नीट यूजी २०२४’चा निकाल ४ जूनला जाहीर झाल्यानंतर वाढलेला कटऑफ पाहून देशभरातील विद्यार्थी व पालकांची चिंता वाढली आहे. एकाच केंद्रातील विद्यार्थ्यांना मिळालेले समान गुण, समान पर्सेंटाईल, ग्रेस मार्क्स याबाबत संशय व्यक्त होत असल्याने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व राज्यपालांकडे केली आहे.

युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी याबाबत शिक्षण मंत्रालयाकडे तक्रार केली आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की, ‘नीट’चा निकाल १४ जूनरोजी जाहीर होणार होता. परंतु अचानक ‘एनटीए’ने (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) ४ जून २०२४ रोजी निकाल जाहीर केला. यानंतर अनेक उमेदवारांसह बऱ्याच लोकांनी यावर प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे.

परीक्षेत सामील होणारे बरेच विद्यार्थी या निकालाला घोटाळा म्हणत आहेत. काही विद्यार्थ्यांना ७१८ व ७१९ गुण मिळालेले आहेत. मार्किंग सिस्टीमनुसार एवढे गुण मिळणे, तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. गुणांच्या अशा वाढीमुळे स्पर्धेच्या निष्पक्षतेबद्दल भीती निर्माण झाली आहे. गुणांच्या ‘नॉर्मलायझेशन’ प्रक्रियेबाबत ‘एनटीए’ने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर सदर माहिती आधीच का प्रसिद्ध केली नाही? याचा खुलासा व्हावा.

वादामध्ये भर घालताना असे वृत्त आहे की, हरयाणा येथील एकाच परीक्षा केंद्रातील सहा-सात विद्यार्थ्यांनी समान गुण आणि टक्केवारी मिळविली आणि त्यांची रोल संख्या त्याच मालिकेत दिसून आली. या असामान्य पॅटर्नमुळे यंदाच्या परीक्षा प्रक्रियेतील नियम उल्लंघनाबद्दल अनुमान काढला जात आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे आडनाव देखील या मेरीट लिस्टमध्ये नमूद नाहीत. या परीक्षेत जवळपास ६७ विद्यार्थ्यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. त्यामुळे जनरल कटऑफमधील विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत प्रवेश मिळविणे देखील कठीण झाले आहे. यासोबतच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचेही भविष्य अंधारात आहे. गुणांमध्ये वाढ झाल्याने कटऑफमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०-४० मार्क्सची लक्षणीय वाढ झालेली आहे. ६५० हून अधिक गुण पडलेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे.

या अनियमिततेची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई तसेच फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी युनियनने राज्यपाल तसेच शिक्षण मंत्रालय (एमओई) भारत सरकार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.