सुधारित विधेयकाविरोधात सर्वच बाजार समित्यांचे सभापती एकवटले!, सांगलीत बैठक 

सुधारित विधेयकाविरोधात एकत्रित हरकती नोंदविणार

सांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे. तसेच सुधारित कायदे आणि विविध बदल करण्यात येणार आहेत. या बदलामुळे बाजार समित्या आर्थिक अडचणीत येणार आहेत. बाजार समिती सुधारित विधेयकाविरुद्ध, कायदेशीर मार्गाने हरकती घेण्याचा निर्णय सांगली, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या सभापती, संचालकांच्या बैठकीत घेण्यात आला.

शासनाच्या विधेयक क्रमांक ६४ मध्ये सुधारणा केली आहे. राज्यातील बाजार समितीच्या नव्या धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडे दि. २३ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हरकती नोंदविण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांचे सभापती आणि संचालकांची बैठक सांगली बाजार समितीत शनिवारी झाली. सभापती सुजय शिंदे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. 

यावेळी संतोष पुजारी (सभापती, आटपाडी), पोपट चरापले (शिराळा), संदीप पाटील (सभापती, इस्लामपूर), शंकरराव पाटील (उपसभापती, कोल्हापूर), भानुदास यादव (लोणंद), राजेंद्र पाटील (पाटण), संभाजी चव्हाण (उपसभापती, कऱ्हाड) यांसह रत्नागिरी, विटा, गडहिंग्लज, तासगाव, वाई, दहिवडी, वडूज, पेठ वडगाव, पलूस, कोरेगाव, खंडाळा या बाजार समितीचे सभापती, सचिव उपस्थित होते.

या बैठकीत नवीन विधेयकास विरोध करून कायदेशीर सल्ला घेऊन एकत्रित हरकती नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोल्हापूर बाजार समितीचे सदस्य ॲड. प्रकाश देसाई म्हणाले, शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, या मुख्य हेतूने बाजार समिती स्थापन झाली. परंतु, नवीन कायद्यामुळे तो हेतू निष्फळ होण्याची शक्यता आहे. बाजार समितीचे व्यवस्थापन मंडळ लोकशाही मार्गाने निवडून येण्याची गरज आहे.

भांडवलदार व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही वाढणार : सुजय शिंदे

नवीन बदलामुळे समित्या आर्थिक डबघाईस येतील. छोट्या व्यापाऱ्यांचा व्यापार बंद पडून मोठ्या भांडवलदार व्यापाऱ्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होईल. शेतकऱ्यांसह व्यापारी, अडते हमाल यांच्यापुढे सुद्धा अडीअडचणी येणार आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकण विभागातील बाजार समित्यांनी कायद्याविरोधात एकजुटीने लढा देण्याचे ठरवले आहे. यासाठी सांगली, कोल्हापूर, कन्हाड, रत्नागिरी, विटा या बाजार समित्यांनी पुढाकार घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती सांगली बाजार समितीचे सभापती सुजय शिंदे यांनी दिली.