पोषण आहार पुरविणाऱ्या ठेकेदाराचा ठेका रद्द करा-जिल्हा परिषद स्थायी समितीत मागणीचा ठराव

जिल्हा परिषद शाळांना पोषण आहाराचे साहित्य पोहोचवणारा ठेकेदार व्यवस्थेला जुमानत नाही. नागेवाडीतील प्रकरणामुळे तर त्याच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करण्यात आली पाहिजे. पोषण आहारात गोलमाल करणाºया संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्यात यावा, अशा मागणीचा ठराव जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या

ठळक मुद्देनागेवाडीतील घोटाळ्यामुळे प्रकार उजेडात

सांगली : जिल्हा परिषद शाळांना पोषण आहाराचे साहित्य पोहोचवणारा ठेकेदार व्यवस्थेला जुमानत नाही. नागेवाडीतील प्रकरणामुळे तर त्याच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करण्यात आली पाहिजे. पोषण आहारात गोलमाल करणाºया संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्यात यावा, अशा मागणीचा ठराव जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी करण्यात आला.

तसेच निवड केलेल्या लाभार्थींना १५ फेब्रुवारीपर्यंत साहित्य खरेदी करावे, त्यानंतर त्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा लाभ अन्य लाभार्थींना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थायी समिती बैठक जिल्हा परिषदेचे प्रभारी अध्यक्ष सुहास बाबर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, सभापती डॉ. सुषमा नायकवडी, अरुण राजमाने, तम्मणगौडा रवी-पाटील, ब्रह्मनंद पडळकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

काही सदस्यांनी, खानापूर तालुक्यातील नागेवाडी येथील प्राथमिक शाळेत पोषण आहाराचे साहित्य कमी आले होते. तांदूळ आणि तेल यामध्ये कमतरता असल्याने त्याबाबतची तक्रार शाळेने केली होती. त्यात ठेकेदाराकडून साहित्य घेऊन शाळांमध्ये पोहोचवणाºया वाहनचालक आणि सहकाºयांनी त्यात घोटाळा केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली. वास्तविक ही सर्व जबाबदारी ठेकेदाराचीच आहे, त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्यात यावा, असा ठराव स्थायी समितीत सदस्यांनी मांडला. त्यास सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा दिला असून, ठेकेदारावर कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सांगितले.

सुहास बाबर म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील महिन्यात लागणार आहे. तत्पूर्वी निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. कृषी विभागाकडील चापकटर, महिला बालकल्याणकडील शिलाई यंत्र व सायकली खरेदी, समाजकल्याण विभागाची पिठाची चक्की आणि सायकल खरेदी लाभार्थींनी करायची आहे. अद्याप अनेक लाभार्थींनी साहित्याची खरेदी केली नाही, त्यांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत खरेदी करावी, अन्यथा वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा लाभापासून निवड केलेल्या लाभार्थीस लाभ मिळणार नाही. त्याऐवजी निवड यादीतील अन्य लाभार्थीस लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून सामूहिक विकास कामे बंद होती. शासनाने पूर्ववत केल्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची प्रलंबित कामे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

शिक्षण विभागाकडे लोखंडी अलमारीसाठी ३७ लाख ५३ हजार आणि पांढºया फळ्यासाठी नऊ लाख ७० हजार रुपयांचा निधी मंजूर आहे. मात्र त्याची खरेदी जिल्हा परिषद स्तरावर करता येणार नसल्याने शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी सदस्य डी. के. पाटील, अर्जुन पाटील, संभाजी कचरे आदी उपस्थित होते.

मागणी सव्वासात कोटी मिळाले दोन कोटी
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी सात कोटी २५ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी राज्य शासनाकडून एक कोटी, तर जिल्हा नियोजन समितीकडून एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. या निधीतून प्रत्येक तालुक्यास वीस लाखांचा निधी देण्यात येणार असल्याचेही सुहास बाबर यांनी सांगितले.
 

माळवाडी ग्रामसेवकाची चौकशी
मिरज तालुक्यातील माळवाडी येथील ग्रामसेवकाने १४ वा वित्त आयोगाचा निधी मागील तीन वर्षात खर्च केला नसल्याबाबतची तक्रार जिल्हा परिषदेकडे आली आहे. मागील चार महिन्यापासून वित्त आयोगाचा निधी खर्चासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु माळवाडी ग्रामसेवकाने तीन वर्षात एक रुपयाही खर्च केला नाही. त्यामुळे संबंधित ग्रामसेवकाची चौकशी करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आल्याचे प्रभारी अध्यक्ष बाबर यांनी सांगितले.