प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना: सांगली जिल्ह्यातील व्यावसायिकांनी थकविले १०८ कोटींचे कर्ज

वसुलीसाठी व्यावसायिकांना नोटिसा

सांगली : प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजनेत गत पाच वर्षांमंध्ये १३ हजार ३०५ व्यावसायिकांनी १०८ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज थकीत ठेवले आहे. या योजनेद्वारे उद्योजकांना पुढे जाण्याची नामी संधी आहे. यात व्यावसायिकांना उद्योग उभारण्यासाठी ५० हजार रुपयांपासून ते १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची तरतूद केली आहे. यामुळे अनेकांना उद्योग वाढविण्यासाठी मदत झाली आहे. मात्र, ही मदत मिळविताना काही व्यावसायिकांनी त्याचा गैरफायदा घेतला.

तीन ते पाच वर्षांत कर्जाची परतफेड करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचे कर्ज परतच केले नाही. जिल्ह्यात पाच वर्षांत १३ हजार ३०५ व्यावसायिकांनी १९८ कोटी रुपये थकीत ठेवले आहे. आता या व्यावसायिकांना बँकांनी वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. तरीही उद्योजक कर्ज भरण्यास तयार नाहीत. यात शिशू, किशोर आणि तरुण या तीन गटातील योजनांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.

‘मुद्रा’चे तीन प्रकारचे कर्ज

शिशू कर्ज : मुद्रा योजनेत छोट्या व्यवसायाला मोठे करण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात येते. या योजनेत बँकांनी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे.

किशोर कर्ज : व्यवसायाला उभारी देताना ५१ हजारांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी व्यावसायिकांना त्याचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आणि प्रत्यक्ष व्यवसायाचे ठिकाणही दाखवावे लागते. यानंतर कर्ज मंजूर करण्यात येते.

तरुण कर्ज : मुद्रा लोन योजनेतील सर्वाधिक कर्ज उपलब्ध करून देणारी तरुण योजना आहे. यात पाच लाखांपेक्षा जास्त आणि दहा लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज दिले जाते.

बँकांनी घेतले नाही कुठलेही गहाणखत

जिल्ह्यातील बँकांनी कर्ज मागणाऱ्या व्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध करून दिले. यासाठी कुठलेही गहाणखत घेतले जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील १३ हजार ३०५ कर्जदारांकडे १०८ कोटी ५० लाख कर्ज थकले आहे. त्यांना आता वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. गहाणखत नसल्यामुळे वसुलीला अडचणी येत आहेत.

व्यावसायिकांना सरकारकडून मदत

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून बँकांनी मुद्रा लोन वितरित केले. यात अनेकांची परतफेड होत आहे. मात्र परतफेड न करणाऱ्यांना बँकांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. व्यावसायिकांना सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक कर्जाची परतफेड निश्चित करतील, असा विश्वास बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.