राजकीय साठमारीत एमआयडीसीला खीळ

प्रस्ताव प्रलंबित : अलकूडचा प्रश्न रखडला

अर्जुन कर्पे - कवठेमहांकाळ
  तालुक्यातील (एम) मणेराजुरीच्या माळरानावर औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव राजकीय खेळीत अडकला असल्याने तालुक्याच्या औद्योगिक विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे. तसेच सुमारे पंचवीस हजारांच्या रोजगाराचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
दुष्काळग्रस्त कवठेमहांकाळ तालुक्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. अलकूड एम मणेराजुरीच्या माळरानावर औद्योगिक वसाहतीचे काम तीन वर्षापूर्वी सुरू करण्यात आले. परंतु या औद्योगिक वसाहतीला राजकीय तिढे पडल्याने वसाहतीचा वाद राजकीय वळणावर पोहोचला. त्यामुळे हजारो तरुणांचे भवितव्य अंध:कारमय झाले आणि तालुक्याच्या विकासातही अडसर निर्माण झाला. दिवसेंदिवस तालुक्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे.
हरोली, बोरगाव, अलकूड एम, गव्हाण, योगेवाडी, मणेराजुरी गावांना औद्योगिक वसाहतीमुळे कराच्यारूपाने दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार होते. या उत्पन्नातून गावांचा विकास होण्यास मदत होणार होती. परंतु हा प्रस्ताव बारगळल्याने सर्वच बाबींवर पाणी सोडावे लागले आहे.
गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या पोरांसाठी ही औद्योगिक वसाहत होऊ द्या, तालुक्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ठोस पावले उचला, अशी आर्त हाक हे बेरोजगार तरुण देऊ लागले आहेत. औद्योगिक वसाहत झाल्यास तासगाव-कवठेमहांकाळ तालुक्याचा विकास वेगाने होणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर हे जिल्हे शासनाच्या टेक्स्टाईल क्लस्टर योजनेखाली येत आहेत. टेक्स्टाईल क्लस्टरमधील अंतर्भूत जिल्ह्यांना व जिल्ह्यातील तरुणांना (विशेषत: ग्रामीण) वस्त्रोद्योगातील कौशल्यपूर्ण ज्ञान घेऊन व्यवसाय निर्मिती करण्यास मोठ्या प्रमाणात संधी आहेत.
तालुक्यातील काही गावांतून फळपिके उदा. डाळिंबे, द्राक्षे इतर भाजीपाला मोठ्या प्रमाणात अल्पदरामध्ये बाहेरील बाजारपेठेत जात आहे. या पिकांवर प्रक्रिया करता येऊन चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. त्याकरिता फळे व भाजीपाला प्रक्रिया केंद्रासारखी सुविधा उभी करता आली, तर शेतकऱ्यांना चांगला दर तर मिळू शकेलच, शिवाय तरुणांना वेगवेगळ्या प्रकारचे जोडउद्योग करता येतील. आधुनिक तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना शेतीअवजारे, उत्पादने कमी दरात बाजारपेठेत उपलब्ध करून दिली, तर एक मोठी बाजारपेठ नवउद्योजकांना उपलब्ध होईल. सत्तेच्या राजकारणासाठी विकास कामांना खो घालण्याचे काम न करता तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना काम देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
औद्योगिक विकासाच्या मुद्द्यावर श्रेयवादाचा संघर्ष करीत बसण्यापेक्षा एकत्रित येऊन तालुक्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना द्यावी, अशीच मागणी आता जनतेतून व तरुणांच्याकडून होऊ लागली आहे.